भांडेवाडी परिसर झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित करा : मनपा विधी सभापतींचे कार्यवाहीचे आदेश

महापालिकेच्या भांडेवाडी डम्पिंगयार्ड परिसरातील ३०० मीटर सभोवतालचे क्षेत्र झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची लोकांची मागणी आहे. याचा विचार करता शासनाच्या दिशानिर्देशाच्या अधीन राहून प्रक्रिया पूर्ण करून झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित करण्याचे निर्देश विधी समितीचे सभापती अ‍ॅड. धर्मपाल मेश्राम यांनी सोमवारी समितीच्या बैठकीत दिले.

ठळक मुद्देशालेय पोषण आहार स्वयंपाकगृहांचा आढावा घेणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या भांडेवाडी डम्पिंगयार्ड परिसरातील ३०० मीटर सभोवतालचे क्षेत्र झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची लोकांची मागणी आहे. याचा विचार करता शासनाच्या दिशानिर्देशाच्या अधीन राहून प्रक्रिया पूर्ण करून झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित करण्याचे निर्देश विधी समितीचे सभापती अ‍ॅड. धर्मपाल मेश्राम यांनी सोमवारी समितीच्या बैठकीत दिले.
यावेळी समितीच्या सदस्य मनिषा धावडे, मंगला लांजेवार, उपायुक्त निर्भय जैन, आरोग्य अधिकारी (स्वच्छता) डॉ. प्रदीप दासरवार, सहायक संचालक नगररचना प्रमोद गावंडे, आय.टी.विभागाचे संचालक महेश मोरोणे, सहायक आयुक्त महेश धामेचा, समाजकल्याण अधिकारी डॉ. रंजना लाडे, विधी अधिकारी व्यंकटेश कपले, शिक्षणाधिकारी प्रीती मिश्रीकोटकर, कार्यकारी अभियंता (स्लम) राजेश राहाटे, स्थावर अधिकारी राजेश अंबारे, जिल्हा शालेय पोषण अधिकारी गौतम गेडाम आदी उपस्थित होते.
भांडेवाडी कंपोस्ट डेपो परिसरातील ५०० मीटर सभोवतालचे क्षेत्र झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात यावे, अशी लोकांची मागणी होती. त्याअनुषंगाने बैठकीत चर्चा झाली. शासन दिशानिर्देशानुसार त्यावर निर्णय घेता येईल, असे राहाटे यांनी सांगितले. नीरीच्या अहवालानुसार भांडेवाडी परिसरातील रहिवाशांना कचऱ्यामुळे आरोग्याचा त्रास संभवतो. मात्र मनपा महासभेने ३०० मीटर क्षेत्राला झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित करण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. त्याचा आधार घेत यासंदर्भात कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
शालेय पोषण आहार योजनेच्या निविदा मंजूर करताना झालेल्या घोळासंदर्भातील मुद्दा चर्चेला आला. जुलै २०१९ मध्ये दोन संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली. आयुक्तांच्या आदेशानंतर डिसेंबर महिन्यात सुनावणी झाली. ३१ जानेवारी रोजी सुसंस्कार व प्रियदर्शिनी या दोन्ही संस्थेचे कंत्राट रद्द करण्यात आले. मात्र उच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगनादेश दिला असून पुढील सुनावणी ५ मार्च रोजी आहे. ही बाब लक्षात घेता आता अन्य सर्व संस्थांच्याही स्वयंपाकगृहाची भरारी पथकाद्वारे तपासणी करून १५ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मेश्राम यांनी दिले. आयुक्तांचा अभिप्राय घेऊन संबंधित संस्थांवर पोलीस तक्रार देण्याचे निर्देश दिले.
मनपातर्फे नागरी सुविधा केंद्राची स्थापना करण्यासंदर्भात असलेल्या प्रस्तावावर महेश मोरोणे यांनी माहिती दिली. रिक्त विधी सहायकांची पदे भरण्यासंदर्भात चर्चा झाली. सध्या १२ पदे मंजूर असून त्यापैकी तीन पदे रिक्त आहेत. मात्र, छोट्या संवर्गाच्या पदासाठी रोस्टर तयार करू शकत नसल्याने ती पदे भरता येणार नाही, असे महेश धामेचा यांनी सांगितले. शासन आदेश आणि अन्य बाबींचा अभ्यास करून सविस्तर अहवाल सादर करा. मनपा आस्थापनेवरील रिक्त असलेले श्रम अधिकारी हे पद पदोन्नतीने भरण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

मनपाच्या जमिनीची माहिती सादर करा
मागील दोन वर्षात कोणकोणत्या विभागाला व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना लॅपटॉप, मोबाईल व इतर इलेक्ट्रॉनिक साहित्य पुरविले, याबाबतचा आढावा घेण्यात आला. मनपाच्या दोन्ही इमारतींवर मागील दोन वर्षात किती आर्थिक खर्च झाला, मनपा मालकीच्या किती जमिनी, संपत्ती लीजवर दिल्या आहेत, किती जमिनींची लीज संपली आहे, त्याचे नूतनीकरण केले का, या सर्व जमिनींची सद्यस्थिती संदर्भात सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश मेश्राम यांनी दिले.