सोलर धोरण बदलण्याचा विरोध 

महावितरणतर्फे सोलर रूफ टॉप संदर्भातील धोरणांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सोपविला आहे. यामध्ये नेट मीटरिंगऐवजी नेट बिलिंग प्रणाली लागू करण्याची परवानगी मागितली आहे.

ठळक मुद्दे विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन : ग्राहकांना बसणार झटका

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : महावितरणतर्फे सोलर रूफ टॉप संदर्भातील धोरणांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सोपविला आहे. यामध्ये नेट मीटरिंगऐवजी नेट बिलिंग प्रणाली लागू करण्याची परवानगी मागितली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना झटका बसणार आहे. त्याचा संपूर्ण राज्यात विरोध सुरू आहे. विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनने (व्हीआयए) नवीन प्रणालीचा विरोध करताना सामान्य नागरिकांपासून उद्योगांना फटका बसणार असल्याचे सांगितले आहे.व्हीआयए एनर्जी फोरमतर्फे आयोजित चर्चासत्रात व्हीआयएचे उपाध्यक्ष आर.बी. गोयनका यांनी सांगितले की, धोरणात बदल केल्यामुळे ऊर्जा शुल्कात मोठी वाढ होणार आहे. नागरिक गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोपासून दूर जातील. नवीन धोरणानुसार ग्राहकांना सौर ऊर्जेपासून तयार होणारी वीज महावितरणाला विकावी लागेल. त्यानंतर वीज खरेदी करावी लागेल. प्रस्तावानुसार ग्राहकांना स्वस्त दरात वीज विकावी लागेल आणि हीच वीज जास्त दरात खरेदी करावी लागेल. या प्रस्तावात केवळ ३०० युनिटपर्यंत उत्पादन होणाऱ्या घरगुती ग्राहकांचा समावेश केलेला नाही.गोयनका म्हणाले, या धोरणामुळे सौर ऊर्जा क्षेत्राला मोठा झटका बसणार आहे. यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी कायद्याच्या कलम ८६ चे उल्लंघन होत आहे. हे कलम गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांना वाढविण्यासाठी ग्राहकांना प्रोत्साहित करण्यावर भर देणारे आहे.चर्चासत्रात व्हीआयएचे अध्यक्ष सुरेश राठी, एनर्जी फोरमचे अध्यक्ष प्रशांत मोहता, माजी अध्यक्ष प्रवीण तापडिया, राकेश सुराना, शिल्पा अग्रवाल, हार्दिक जोशी, गगन सियाल उपस्थित होते.बिलिंग प्रणालीतील बदलांचा विरोधव्हीआयएने बिलिंग प्रणालीत प्रस्तावित बदलांचा विरोध केला आहे. वितरण कंपनीने केडब्ल्यूएचऐवजी केव्हीएएच बिलिंग प्रणाली प्रस्तावित केली आहे. ही प्रणाली केवळ पाच राज्यांमध्ये प्रभावी आहे. नवीन प्रणालीमध्ये व्होटेज आधार बनविला आहे. व्होल्टेज वितरण कंपनीचा विषय आहे. त्यामुळे उद्योगांना नुकसान होणार असून वीज बिल वाढणार आहे.