आधार कार्ड विनाही सिलिंडरचे अनुदान

ज्या गॅस सिलिंडर धारकांनी आपले आधार कार्ड आणि बँक अकाऊंट काढले नाही, त्यांना गॅस सिलिंडरच्या अनुदानासाठी चिंता करण्याची गरज नाही.

नागपूर : मोठ्या प्रतीक्षेनंतर मंजूर करण्यात आलेली ‘महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी’ आवश्यक ती जागा न मिळाल्यामुळे अद्यापही कागदोपत्रीच अडकली आहे. यासाठी किमान ५० एकर जागेची आवश्यकता असून शहरात इतकी जागा उपलब्ध होणे शक्य नाही. सद्यस्थितीत उच्चशिक्षण विभागाच्या सहसंचालकांकडून कालडोगरी गावाजवळ ६० एकर जागेची निवड करण्यात आली आहे. परंतु त्यावर अंतिम मान्यतेकरिता सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून होकाराची आवश्यकता आहे. नॅशनल लॉ स्कूलच्या धर्तीवर ‘महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी’ स्थापन करण्याचा निर्णय १७ एप्रिल २०१३ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. यातील मुंबई व औरंगाबाद येथील ‘लॉ युनिव्हर्सिटी’ सुरूदेखील झाल्या. परंतु नागपूर येथील ‘लॉ युनिव्हर्सिटी’कडे सुरुवातीपासूनच दुर्लक्ष करण्यात आले. मुंबई व औरंगाबाद येथील ‘महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी’साठी लगेच निधी देणाऱ्या शासनाने वारंवार तगादा लावल्यानंतर ७० कोटी रुपयांची तात्पुरती तरतूद केली. जमीन न मिळाल्याचे कारण देऊन उच्च विभागाचे सहसंचालक डी.बी. पाटील यांना आवश्यक ती पूर्तता करण्याचे निर्देश देण्यात आले. पाटील यांच्याकडून सातत्याने जागा शोधण्याचे प्रयत्न करण्यात येत होते. परंतु शहरात ५० एकर जागा उपलब्ध होणे अशक्य असल्याचे समोर आले. त्यामुळे शहराबाहेरील जागांचा शोध सुरू झाला. परंतु स्थानिक प्रशासनाकडून त्यांना फारसे सहकार्य मिळाले नाही. अखेर राज्य सरकारनेच मिहानमध्ये जागा शोधण्याचा आदेश दिला. अखेर मौजा सालई-मोधनी येथील कालडोगरी गावाजवळ ६० एकर जागेची निवड करण्यात आली अशी माहिती सूत्रांनी दिली. यासंदर्भात सहसंचालक डॉ.डी.बी.पाटील यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी या घडामोडीस होकार दिला. परंतु अद्याप पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण व्हायची असल्याने आत्ताच काही ठाम बोलणे योग्य होणार नाही असे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)