नागपूर : महावितरण कंपनीने राज्यभरातील ग्राहकांकडील विजेचे चालू मीटर काढून 'स्मार्ट मीटर' लावणे सुरू केले आहे. ग्रामीण भागातील ग्राहकांनी या स्मार्ट मीटरला विरोध करायला सुरुवात केली असली, तरी कंपनीचे कर्मचारी चोरून-लपून किंवा चुकीची माहिती देऊन हे मीटर लावत आहेत असा आरोप आहे. ग्राहकांचा विरोध आणि महावितरण कंपनीचा आग्रह या दोन महत्त्वाच्या बाबींकडे सध्या कुणीही गांभीर्याने बघत नाही. वास्तवात या स्मार्ट मीटरची गती ही साध्या मीटरच्या तुलनेत ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे प्रात्यक्षिकाद्वारे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना सध्याच्या वीजबिलापेक्षा किमान ६० ते ७० टक्के अधिक रक्कम मोजावी लागेल अशी शक्यत वर्तविली जात आहे.
प्रशासन वीज गळती, वीजचोरी, अंतर्गत भ्रष्टाचार, भारनियमन या महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष्य केंद्रित करण्याऐवजी विजेच्या मीटरवर काम करीत आहेत. सन २०१५ पासून राज्यात 'प्री-पेड मीटर'ची चर्चा सुरू झाली. ग्राहकांनी या मीटरला विरोध दर्शवायला सुरुवात करताच महावितरण कंपनीने राज्यातील विजेच्या एकूण नऊ लाख मीटरची तपासणी केली. यात सात लाख मीटर 'फॉल्टी' आढळून आल्याने राज्याच्या ऊर्जा मंत्रालयाने माघार घेत फेब्रुवारी २०१७ मध्ये 'प्री-पेड मीटर' लावले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. जानेवारी २०२५ पासून या 'प्री-पेड मीटर'ला पर्याय म्हणून 'स्मार्ट मीटर'ची चर्चा सुरू झाली. अलीकडच्या काळात महावितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी ग्राहकांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करीत स्मार्ट मीटर लावायला सुरुवात केली.
मीटरची अधिकृत गती
एक हजार वॅट क्षमतेचा बल्ब एक तास सुरू ठेवल्यास एक युनिट वीज वापरते, ही मीटरची अधिकृत गती महावितरण कंपनीने ठरवून दिली आहे. हा बल्ब अथवा उपकरणे यापेक्षा कमी किंवा अधिक विजेचा वापर करीत असल्यास त्या मीटरला फॉल्टी ठरविले जाते.
स्मार्ट मीटरच्या गतीचे प्रात्यक्षिक
मध्यंतरी साधे आणि स्मार्ट अशा मीटरच्या गतीचे प्रात्यक्षिक महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसमक्ष घेण्यात आले. विजेची सारखी उपकरणे दोन्ही मीटरला वेगवेगळी जोडून ती १० तास चालविण्यात आली. साध्या मीटरने या १० तासांतील विजेचा वापर २१९ युनिट दाखविला, तर स्मार्ट मीटरने हाच वापर ४७९ युनिट दाखविला. यावरून स्मार्ट मीटरची गती ही साध्या मीटरपेक्षा किमान ६० टक्के अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले.
प्रकरण न्यायालयात
या स्मार्ट मीटरसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान जुन्या व नवीन मीटरच्या उणिवा व गती, त्यातून वाढणारे न वापरलेल्या विजेची बिले, चांगले मीटर काढून स्मार्ट मीटर लावण्याची सक्ती या बाबी विचारात घेणे गरजेचे आहे. महावितरण कंपनीने या मीटरची सक्ती करू नये, ते ऐच्छिक असावे. वाटल्यास दोन्ही मीटर लाऊन कमी युनिट येईल, ते बिल ग्राहकांकडून घ्यावे, अशी प्रतिक्रिया किसान युनियनचे महादेवराव नखाते यांनी व्यक्त केली.
१२ हजार रुपये मीटरची किंमत
राज्यात २ कोटी ८५ लाखांपेक्षा अधिक वीज ग्राहक असून, ते सर्व महावितरण कंपनीला जोडले आहेत. या स्मार्ट मीटरची किंमत १२ हजार रुपये ठरविण्यात आली आहे. महावितरण कंपनी हे १२ हजार रुपये ग्राहकांकडूनच वीज बिलात अतिरिक्त रक्कम जोडून टप्प्याटप्प्याने वसूल करणार आहे. ही रक्कम ३४२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असून, ती वीज बिलाव्यतिरिक्त आहे.