अर्थसंकल्पाला विकासात्मक योजनांचे स्वरूप

यंदाच्या अर्थसंकल्पात संपुआ सरकारच्याच योजना असल्याचे दावे करण्यात

देवेंद्र फडणवीस : केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण
नागपूर : यंदाच्या अर्थसंकल्पात संपुआ सरकारच्याच योजना असल्याचे दावे करण्यात येत आहेत. काही अंशी हे नक्की खरे आहे. परंतु योजना जरी त्याच असल्या तरी त्यांचे स्वरूप नक्कीच बदलले आहे व विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, असे मत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. श्रीराम अर्बन को-आॅप. बँक लि. व लघु उद्योग भारती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित विक्रम साठे स्मृती व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. आयटी पार्क येथील कालिदास सभागृहात झालेल्या या व्याख्यानात देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थितांसमोर केंद्रीय अर्थसंकल्प-२०१४ चे सखोल विश्लेषण केले.
यंदाचा अर्थसंकल्प मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसमोर बरीच आव्हाने होती. वाढती वित्तीय तूट, करंट अकाऊंट डेफिसिट, महागाईचा वाढता दर, रोजगाराच्या संधी, पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक ही त्यातील महत्त्वाची आव्हाने होती. अर्थसंकल्पात या बाबींना स्पर्श करण्यात आला परंतु सोबतच भविष्यातील विकासात्मक फायदा लक्षात घेऊन नवनवीन योजनांची घोषणा करण्यात आली. विकास होईल तर रोजगार निर्मिती होईल, गरीब व्यक्ती सक्षम होईल व त्याची क्रयशक्ती वाढेल. पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला बळकटी येईल. प्रा. भगवतींच्या याच विचारांची झलक यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसत आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक प्रचारात जनतेला ‘अच्छे दिन’चे आश्वासन दिले होते. मोदी यांचे ‘व्हिजन’ या अर्थसंकल्पातून समोर आले आहे. विमा व संरक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्के केल्यामुळे जास्त प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.महागाई कमी करण्यासाठी, अन्नसुरक्षा, उच्चशिक्षण, प्राथमिक शिक्षण, सामाजिक समस्या, वंचितांचा विकास, तंत्रज्ञान इत्यादींसंदर्भात अर्थसंकल्पातील विकासात्मक योजना भविष्यात किती फायदेशीर ठरू शकतात या गोष्टींचे देवेंद्र फडणवीस यांनी विश्लेषण केले. यावेळी श्रीराम अर्बन को-आॅप. बँकेचे अध्यक्ष उल्हास औरंगाबादकर, उपाध्यक्ष अभिराम देशमुख, लघु उद्योग भारतीचे विश्राम जामदार प्रामुख्याने उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)