राष्ट्रीयकृत बँकांची पीककर्जाला ना !

आजवर शेतकऱ्यांना मान्सूनपूर्वी म्हणजे एप्रिल- मे महिन्यात पीक कर्जाचा पुरवठा व्हायचा. या कर्जातून शेतकरी पेरणीची तयारी करायचे.

नागपूर : आजवर शेतकऱ्यांना मान्सूनपूर्वी म्हणजे एप्रिल- मे महिन्यात पीक कर्जाचा पुरवठा व्हायचा. या कर्जातून शेतकरी पेरणीची तयारी करायचे. या वेळी मात्र, शेतकऱ्यांना जिल्हा बँक किंवा राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कुठलाही कर्जपुरवठा झालेला नाही. राष्ट्रीयकृत बँकेने कर्जपुरवठा न केल्यास गुन्हे दाखल करू, असे जिल्हाधिकाऱ्यांचे इशारे वृत्तपत्रात प्रकाशित होत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कर्ज मिळेनासे झाले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, पालकमंत्री व सहकार खात्यातील अधिकाऱ्यांनी यात हस्तक्षेप करावा. प्रत्यक्ष बँकेच्या कर्ज प्रकरणांची पडताळणी करावी व शेतकऱ्यांना त्वरित कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी माजी आ. सुनील शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. शिंदे म्हणाले, ‘अर्ज करा, कर्ज घ्या, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केले आहे. प्रत्यक्षात राष्ट्रीयकृत बँकेचे प्रत्येक शाखेत एक हजारावर शेतकऱ्यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत.कर्जवितरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुका स्तरावर तहसीलदार, सह निबंधक, राष्ट्रीयकृत बँकेचे प्रतिनिधी, सेवा सहकारी सोसायटीचे सचिव यांची समिती नेमली आहे. कर्जासाठी सचिवाने एनओसी द्यायची आहे. मात्र, या समितीची नियमित बैठक होत नाही. तालुका स्तरावर तर बँकांवर कुणाचेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे एक टक्का शेतकऱ्यांनाही कर्ज मिळालेले नाही. याची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुकास्तरीय समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा व स्वत: आढावा घ्यावा, अशी मागणी शिंदे यांनी केली. २०१३ ते २०१५ या तीन वर्षात कर्जाचे फेररुपांतर करण्यात आले. पण शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यात आला नाही. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यावर एक लाख रुपयांचे कर्ज होते ते वाढून १ लाख ३६ हजार रुपये झाले. आता कर्ज थकीत आहे म्हणून सहकारी बँक शेतकऱ्याला एनओसी देत नाही. सहकारी बँकेची एनओसी नाही म्हणून राष्ट्रीयकृत बँक कर्ज देण्यास तयार नाही, अशा प्रशासकीय चक्रात शेतकरी अडकला असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.या वेळी वेदप्रकाश आर्य, सतीश शिंदे, दिनेश ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे, संतोष डफरे, अण्णाजी दाढे, वसंतराव पानतावने, वसंतराव गावंडे, भगसिंग पडहेरिया आदी शेतकरी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)शपथपत्राची अट जाचक सहकारी बँकेत कर्ज परत करणाऱ्या शेतकऱ्याला तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन नोंदणीकृत शपथपत्र तयार करणे आवश्यक आहे. शेतीच्या सातबारावर जेवढ्या व्यक्तींची नावे असतील त्या सर्वांनाच शपथपत्र देणे आवश्यक आहे. यापैकी एकादी व्यक्ती शपथपत्र करण्यास तयार नसेल तर त्याला कर्ज मिळणार नाही, अशी अट घालण्यात आली आहे. या अटीमुळे ५० टक्के शेतकरी अर्ज भरूनही कर्ज घेण्यापासून वंचित आहेत. शेतकऱ्यांना त्वरित कर्ज मिळाले नाही तर शेतकरी पुन्हा सावकारी पाशात अडकेल व नागपूर जिल्ह्यातही आत्महत्यांचे सत्र सुरू होईल, असा धोका त्यांनी वर्तविला. शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नासाठी शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ शनिवारी किंवा रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विम्याचा हप्ता न भरणाऱ्या बँकांवर गुन्हे दाखल करा पीक विमा योजनेंतर्गत ७ हजार २०० रुपयांचा हप्ता बँकेकडे भरला जातो. यातील ३६०० रुपये केंद्र व राज्य सरकार भरते तर ३६०० रुपये शेतकऱ्यांच्या कर्जातून कपात केले जातात. पीक विम्याच्या हप्त्यापोटी बँक आॅफ इंडियाकडे जमा झालेले ८ कोटी, स्टेट बँक आॅफ इंडियाने ७ कोटी १ लाख व युनियन बँकेने २ कोटी १० लाख रुपये विमा कंपनीकडे भरलेच नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हेक्टरी ६० हजार रुपयांच्या नुकसान भरपाईपासून वंचित रहावे लागले. याची दखल घेत राज्य सरकारने संबंधित बँकांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा व शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईची रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली.