नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा : साक्षीदारांच्या चौकशीचा कार्यक्रम न्यायालयात सादर

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात सोमवारी सरकारी पक्षाने साक्षीदारांच्या चौकशीचा कार्यक्रम विशेष न्यायालयापुढे सादर केला.

ठळक मुद्दे२ डिसेंबरपासून सुरू होईल साक्ष तपासणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात सोमवारी सरकारी पक्षाने साक्षीदारांच्या चौकशीचा कार्यक्रम विशेष न्यायालयापुढे सादर केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार या प्रकरणाची सुनावणी २ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. यात साक्षीदारांची फेरतपासणी होईल. सरकारी पक्षाने १२५ साक्षीदाराची यादी तयार केली आहे. आधी यातील प्रमुख साक्षीदाराची पडताळणी होईल.
गेल्या सुनावणी दरम्यान अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस.आर. तोतला यांच्या न्यायालयाने प्रकरणात बँकेचे माजी अध्यक्ष आमदार सुनील केदार यांच्यासह ९ आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६, ४०९, ४६८, ४७१, १२०-ब व ३४ अन्वये गुन्हे निश्चित करण्यात आले. गुन्हे निश्चित करताना न्यायालयाने निष्कर्ष दिला की, केदार व अन्य आरोपींनी मिळून पहिले कट रचला. त्यानंतर नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला. सर्वच आरोपींचा घोटाळा करण्याचा उद्देश सारखा होता. सोबतच घोटाळ्याचा खुलासा होणार नाही, यासाठी आरोपींनी बोगस दस्तावेज तयार केले. या दस्तावेजाला बरोबरच सांगत रेकॉर्डवर आणण्यात आले. ज्या अन्य आरोपींवर आरोप निश्चित करण्यात आले. त्यात बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश दामोदर पेशकर (नागपूर), शेअर दलाल केतन कांतिलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित सीतापती वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र राधेश्याम अग्रवाल व श्रीप्रकाश शांतीलाल पोद्दार (कोलकाता) यांचा समावेश आहे. तिसऱ्या क्रमांकाचे आरोपी शेअर दलाल संजय हरीराम अग्रवाल यांच्या विरुद्ध असलेल्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सोबतच दहाव्या नंबरचे आरोपी कानन वसंत मेवावाला फरार आहे. या दोघांच्या विरुद्ध आरोग्य निश्चित करण्यात आले नाही. या प्रकरणात ११ आरोपी आहे.

असे आहे प्रकरण
हे प्रकरण १७ वर्षापासून प्रलंबित आहे. सीआयडी ने २२ नोव्हेंबर २००२ ला प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात चार्जशिट दाखल केली होती. २००१-२००२ या वर्षात बँकेच्या रकमेतून १२५ कोटी रुपयांचे शेअर खरेदी केले होते. आता हा आकडा १५० कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला आहे. या प्रकरणात २९ एप्रिल २००२ रोजी गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती.