लोकमत न्यूज नेटवर्क
उमरेड : डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीमधील मुदत संपणाऱ्या नगरपालिकेच्या वॉर्ड रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे आदेश धडकले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबतचे निर्देश जारी केल्यानंतर राजकीय हालचालींनाही वेग आलेला आहे. आतापासूनच कोण कोणत्या वॉर्डातून आणि कुणाची तिकीट पक्की याबाबतच्या चर्चेलाही उधाण आले आहे. दुसरीकडे सोशल मीडिया सुद्धा ‘ॲक्शन मोड’वर दिसून येत आहे.
निवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार करणे, निवडणुकांचे अधिक्षण, संचालन व नियंत्रण करणे याची जबाबदारी सुद्धा पार पाडली जाणार आहे. नगर पालिकेची मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक घेणे बंधनकारक असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. उमरेड पालिकेची मुदत ८ फेब्रुवारी २०२२ ला संपणार आहे. कच्चा आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही २३ ऑगस्ट २०२१ पासून सुरू करण्यात यावी. आराखडा तयार होताच आयोगाला तत्काळ ई-मेलच्या माध्यमातून अवगत करावयाची बाब सुद्धा पत्रात नमूद आहे. कच्चा आराखडा तयार करण्यासाठी उमरेड पालिकेने तयारी सुरू केली असल्याचे चित्र आहे.
---------
एकसदस्यीय पद्धती
नगर पालिकेची मागील निवडणूक बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने पार पडली. शिवाय नगराध्यक्ष निवडणूक सुद्धा थेट मतदारांच्या माध्यमातून झाली. त्यात बदल करण्यात आला आहे. एकसदस्यीय (वॉर्ड) पद्धती लागू करण्यात आली आहे. वॉर्ड रचनेसाठी २०११ ची जनगणना विचारात घ्यावयाची आहे. सदस्यसंख्या निश्चित केल्यानंतर वॉर्ड रचनेचा कच्चा आराखडा करण्यात येणार आहे.
--------
सदस्यसंख्या वाढणार?
सध्या उमरेड पालिका क्षेत्रात एकूण १२ प्रभाग आहेत. यापैकी ११ प्रभागात प्रत्येकी दोन नगरसेवक असे एकूण २२ आणि प्रभाग क्रमांक १२ मध्ये नगरसेवकांची संख्या तीन आहे. सध्या पालिकेत नगरसेवकांची एकूण संख्या २५ आहे. आता यावेळी होणाऱ्या निवडणुकीत सदस्य संख्या वाढण्याची संभावना व्यक्त होत आहे.
---
गोपनीयता राखा
वॉर्ड रचना करताना गोपनीयता राखली जात नाही. नियमांचे काटेकोर पालन न केल्यामुळे याबाबतच्या हरकतींची संख्या, रिट याचिकांची संख्या वाढते. यामुळे अकारण उद्भवणारे न्यायालयीन प्रकरणे आणि या सर्वांमुळे होणारा विलंब टाळणे आवश्यक असल्याचीही नोंद राज्य निवडणूक आयोगाने घेतली असून गोपनीयता राखा, अशा सूचना आहेत.
----
दबावाला बळी पडू नका
वॉर्ड रचना करताना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून अनेकदा चुका होतात. राजकीय दबावाला बळी पडून अयोग्य वॉर्ड रचना केली जाते. यामुळे सुद्धा विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. तयार करण्यात आलेला कच्चा आराखडा कसा करण्यात आला, का तयार करण्यात आला. नियम व निकषांचे पालन झाले काय, आदी बाबी आयोगांकडून प्रत्यक्ष बैठकीव्दारे तपासण्यात येणार आहे. यामुळे कोणत्याही दबावाला बळी पडू नका, याकडेही निवडणूक आयोगाने लक्ष वेधले आहे.