मेट्रोचे प्रारूप हजार पानांचे

नागपूर महानगर क्षेत्रामध्ये (एनएमए) शहराच्या हद्दीबाहेरील ३५८७ वर्ग कि.मी.मध्ये पसरलेल्या नागपूर जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यातील ७२१ गावांचा समावेश आहे.

नागपूर: नागपूर महानगर क्षेत्र विकास योजनेच्या आराखड्याचे प्रारूप शनिवारी नासुप्रतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या बहुप्रतिक्षित आराखड्याकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. या आराखड्यात रहिवासी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगाच्या जागा, विविध आरक्षणांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रारूपावर आक्षेप व सूचना नोंदविण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. नागपूर महानगर क्षेत्रामध्ये (एनएमए) शहराच्या हद्दीबाहेरील ३५८७ वर्ग कि.मी.मध्ये पसरलेल्या नागपूर जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यातील ७२१ गावांचा समावेश आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार या भागातील लोकसंख्या १०.६२ लाख आहे. या क्षेत्राच्या संतुलित आणि नियोजनबद्ध विकासासाठी ३१ आॅगस्ट २०१० रोजी नागपूर सुधार प्रन्यासला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. एम.आर.टी.पी. अधिनियम १९६६ नुसार विकास योजना तयार करण्याचे अधिकार सुधार प्रन्यासकडे सोपवण्यात आले. त्यानुसार पुढील २० वर्षासाठी ही विकास योजना तयार करण्यात आली आहे.नासुप्रने प्रकाशित केलेला संबंधित प्रारूप आराखडा सुमारे एक हजार पानांचा असून तो तीन भागात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. रहिवासी क्षेत्रासाठी ३८१.८ चौरस किमी क्षेत्र राखीव ठेवण्यात आले आहे. एकूण क्षेत्रफळाच्या ते १०.७० टक्के आहे. हिंगणा, कळमेश्वर, कामठी, उमरेड या भागात जास्तीत जास्त रेसिडेन्स झोन दर्शविण्यात आले आहे असून सोबत येथील एमआयडीसीचा समावेश करीत या भागातच सर्वाधिक जमीन औद्योगिक वापरासाठी दाखविण्यात आली आहे.संपूर्ण मेट्रोरिजनचा विचार करता व्यावसायिक उपयोगासाठी ०.२४ टक्के जमीन राखीव ठेवण्यात आली आहे. पारशिवनी, रामटेक, मौदा या तालुक्यांमध्ये पेंच जलाशयातून कालव्याद्वारे होणारा पाणीपुरवठा विचारात घेता या परिसरात जास्तीत जास्त जमीन ‘ग्रीन बेल्ट’ अंतर्गत दर्शविण्यात आली आहे. भरतवाडा परिसरात रेल लॉजिस्टिक हब उभारण्यासाठी जमीन आरक्षित ठेवण्यात आली आहे. याशिवाय प्रत्येक तालुक्यात कोणती जमीन उच्च दाबाची विद्युत वाहिनी, रस्ते रुंदीकरण, रेल्वे मार्ग, मेट्रो रेल्वे मार्ग, हॉस्पिटल, ग्रामीण रुग्णालय, शाळा, सार्वजनिक उपयोगासाठी, औद्योगिक वापरासाठी, वाचनालय, तुरुंग, हॉस्पिटल, पार्किग, एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्स, उद्यान, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, कत्तलखाना, भाजीबाजार आदींसाठी राखीव ठेवली आहे याची माहिती नकाशात ‘कलर इन्डेक्स’द्वारे खसरा क्रमांकासह दर्शविण्यात आली आहे. यावरून नागरिकांना आपली जमीन नेमकी कुठल्या उपयोगासाठी दर्शविण्यात आली आहे याची माहिती करून घेता येईल. हा आराखडा नासुप्रसह विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे. नासुप्रच्या वेबसाईटवरही टाकण्यात आला आहे. यात रहिवासी भागाची चार भागात विभागणी करण्यात आली. जमीन वापराची ११ भागात वर्गवारी करण्यात आली आहे. सर्वसामान्यांना कुठली जमीन कुठल्या कामांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे, कुठली जमीन ग्रीन बेल्टमध्येच ठेवण्यात आली आहे याची माहिती खसरा निहाय नकाशावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, ही माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना समजून घेणे कठीण आहे. त्यांना जाणकरांकडूनच समजून घ्यावे लागणार आहे. आराखडा इंग्रजी भाषेत आहे. त्यामुळे तो सामान्य माणसाला समजणे तेवढेच कठीण आहे. त्यामुळे ग्राम पंचायत पातळीवर किंवा ग्रामसभेत तज्ज्ञाकडन याचे जाहीर वाचन होणे आवश्यक आहे. (प्रतिनिधी)