नागपूर : शेतकऱ्यांचा पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने एकात्मिक पानलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरू केला. त्यातून महाराष्ट्रात वसुंधरा पानलोट योजनेंतर्गत पाणी साठवणुकीसाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या. २००९ पासून राज्यात या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी झाली. या कार्यक्रमात राज्यात ४ हजारावर कर्मचाऱ्यांनी टप्प्याटप्याने आपली सेवा दिली. पण सरकार आता हा कार्यक्रम गुंडाळण्याच्या मार्गावर आहे. ४४ कर्मचाऱ्यांच्या भरोश्यावर एकात्मिक पानलोट व्यवस्थापनाचे काम सुरू असून, त्यांचेही ४ महिन्यापासून वेतन झालेले नाही.
पाण्याचे नियोजन आणि त्याचे संवर्धन करण्यासाठी हा कार्यक्रम आखला होता. आतापर्यंत या कार्यक्रमाचे ६ टप्पे पार पडले. नागपूर विभागात १२९ पानलोटचे प्रकल्प राबविण्यात आले. पाणी साठणुकीसाठी सिमेंट नाला बांध, माती नाला बांध, मजगी, शेततळे आदी काम करण्यात येत होते. जलयुक्त शिवार कार्यक्रमात एकात्मिक पानलोटचा निधी वापरण्यात आला. या कार्यक्रमात तालुकास्तरावर कृषीतज्ञ, समुदाय संघटक, उपजीविका तज्ञ म्हणून एमएसडब्ल्यू, कृषी डिप्लोमा, पदवीधर उमेदवारांची नियुक्ती केली होती. या जिल्हास्तरावर व विभाग स्तरावर सुद्धा कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. कार्यक्रमात ४ ते ७ वर्षाचा एक प्रोजेक्ट होता. सरकारने प्रोजेक्ट संपल्यावर त्यात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना काढण्यात आले. असे करता करता आज जिल्हास्तरावर २ व विभाग स्तरावर १ कर्मचारी या कार्यक्रमात काम करतोय. त्यांचेही वेतन ४ महिन्यापासून झालेले नाही. सरकारने हा प्रकल्प ३१ मार्चपर्यंत गुंडाळण्याचा निर्णय घेतल्याचे एकात्मिक पानलोट व्यवस्थापन कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे.
कृषी विभागाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविण्यात येत होता. कृषी विभागाच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे वसुंधरा पाणलोट योजनेत मोठा घोळ झाला. निकृष्ट दर्जाचे बंधारे, त्यांची झालेली पडझड, काही ठिकाणी कागदोपत्री भक्कम वाटणारे बंधारे अशा प्रकारांमुळे पाण्याऐवजी फक्त पैसाच झिरपला. या कार्यक्रमातील ५० टक्के निधीची लूटमार झाली, असेही संघटनेकडून सांगण्यात आले.
- एकात्मिक पानलोट व्यवस्थापन ही यंत्रणा कृषी विभागाशी संलग्नित न ठेवला स्वतंत्र ठेवली असती, तर त्याचे चांगले परिणाम झाले असते. राज्यातील ७० टक्के कोरडवाहू क्षेत्र या कार्यक्रमामुळे समृद्ध करण्याचा उद्देश सरकारचा होता. या कार्यक्रमात काही गावे समृद्ध झाली, काही ठेकेदारांचे भले झाले. काही अधिकाऱ्यांचा विकास झाला. मात्र या कार्यक्रमातील कर्मचारी भरडला गेला, तो बेरोजगार झाला.
प्रशांत पवार, विदर्भ प्रमुख, महा. राज्य एकात्मिक पानलोट व्यवस्थापन कर्मचारी संघटना