मानकापूर, बजाजनगर व शांतिनगरला पोलीस ठाणे

शहरातील मानकापूर, बजाजनगर व शांतिनगर येथे पोलीस स्टेशन मंजूर आहेत. परंतु ते अजूनही सुरू झालेले नाहीत. हे पोलीस स्टेशन महिनाभरात सुरू होतील, असे आश्वासन विभागातर्फे देण्यात आले.

महिनाभरात सुरू होणार : मुंबईच्या बैठकीत पोलीस विभागाचे आश्वासन नागपूर : शहरातील मानकापूर, बजाजनगर व शांतिनगर येथे पोलीस स्टेशन मंजूर आहेत. परंतु ते अजूनही सुरू झालेले नाहीत. हे पोलीस स्टेशन महिनाभरात सुरू होतील, असे आश्वासन विभागातर्फे देण्यात आले. जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्था व पोलीस दलाचे आधुनिकीकरणासंदर्भात मुंबईत मंत्रालयात बुधवारी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला वित्त विभागाचे मुख्य अवर सचिव, पोलीस महासंचालक, नागपूरचे पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, आ. कृष्णा खोपडे, आ. सुधाकर देशमुख, आ. अनिल सोले, आ. सुधीर पारवे, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष राजीव पोतदार उपस्थित होते. हुडकेश्वर, यशोधरानगर, कळमना आणि प्रतापनगर या भागातील पोलीस स्टेशनसाठी शासकीय जागा प्राप्त करून पोलीस स्टेशनचे बांधकाम सुरू करण्याचे निर्देश नासुप्रच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. या स्टेशनसाठी नागपूर सुधार प्रन्यास जागा शोधणार आहे. तसेच पोलीस अधिकारी व कर्मचारी मिळून २८७ रिक्त पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली. पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे असलेल्या ११७ रिक्त पदे भरण्यासही मंजुरी देण्यात आली. लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलीस अधिकारी व कर्मचारी ठेवण्यासाठी एक सुधारित आराखडा तयार करण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्र्यांनी दिले. नागपूर पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी जीआयएस/जीपीएस यंत्रणा व वार्षिक देखभाल प्रस्तावासाठी ९५.४० लक्ष रुपयांना मंजुरी देण्यात आली. तसेच नागपूर येतील पोलीस मुख्यालयात २८१ शासकीय निवासस्थानांचे बांधकाम करण्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद केली जाईल, असे आश्वासन शासनातर्फे देण्यात आले. पोलीस आयुक्त कार्यालय नागपूर येथील स्वीय सहायक, लघुलेखक यांची रिक्त असलेली ११ पदे भरण्याचे काम सध्या प्रक्रियेत आहे. (प्रतिनिधी)सीसीटीव्हीचा निर्णयही लवकरच होणार नागपूर शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची मागणी लक्षात घेता या कामाचे प्रस्ताव संबंधितांकडून मागविण्यात आले आहे. त्यासंदर्भातही लवकरच निर्णय घेतलाईल, असेही शासनातर्फे सांगण्यात आले. तसेच पोलीस अधीक्षक नागपूर ग्रामीण यांचे विविध बांधकाम व इतर प्रशासकीय खर्चाचे २९ प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आले असून त्यासाठी तरतूद करण्यात येणार आहे.