नागपूर : केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी कायद्यांबद्दल जनजागरण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या वतीने नागपूर जिल्हांतर्गत येणाऱ्या किमान १०० गावात गावपंचायत आयोजन करण्याची तयारी दर्शविली आहे.
केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीनही शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करा व शेतमालाला हमीभाव कायदा लागू करा, वीज बिल २०२१ रद्द करा, या मागण्यांसाठी दिल्लीच्या सीमेवर २६ नोव्हेंबरपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला आज १०० दिवस पूर्ण होऊनही केंद्र सरकार कायदे मागे घ्यायला तयार नाही. त्यामुळे लोकशाही मार्गाने हे आंदोलन दीर्घकाळ चालविण्याची मानसिकता आंदोलकांनी केली आहे. म.रा. किसान सभाद्वारे राज्यात हे आंदोलन विस्तारित करण्याकरिता राज्यात मार्च महिन्यात किमान दोन हजार गावांमध्ये गावपंचायतीचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नागपूर जिल्ह्यात १०० गावात गावपंचायतीचे आयोजन करण्यात येत आहे. ८ मार्चला रामटेक तालुक्यातील लोधा, करव ई , वडाम्बा रयतवाडी या ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत येणाऱ्या १४ गावांची तर ९ मार्चला पारशिवनी तालुक्यातील सुवरदरा, नरहर, कोलीतमारा या ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत येणाऱ्या १६ गावांची व १३ मार्च रोजी नागपूर ग्रामीण तालुक्यातील सोनेगाव, मागली, दुधा ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत येणाऱ्या ८ गावांची मिळून गावपचांयती घेण्यात येत आहे. या गावपंचायतींच्या अध्यक्षस्थानी संबंधित ग्रामपंचायतीचे सरपंच राहतील. तर शेतकरी कायद्याविषयी माहिती किसान सभेचे जिल्हा सचिव अरुण वनकर व आदिवासी महासभेचे नेते नत्थू परतेती, दुर्योधन मसराम देतील. नंतर ठराव मांडून त्यावर मतदान घेऊन त्याचा अहवाल केंद्र व राज्य शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाला पाठविला जाणार असल्याची माहिती जिल्हा सचिव अरुण वनकर यांनी दिली आहे.