स्थायी समितीने चालविली लूट

महापालिका एकीकडे कामे न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंड ठोठावते तर दुसरीकडे प्रकल्पांसाठी नेमलेल्या सल्लागारांना

पेंच टप्पा चारच्या सल्लागाराला पुन्हा मुदतवाढ : बसच्या डीपीआरसाठी सल्लागारावर बंधने नाहीत नागपूर : महापालिका एकीकडे कामे न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंड ठोठावते तर दुसरीकडे प्रकल्पांसाठी नेमलेल्या सल्लागारांना वारंवार मुदतवाढ दिली जात आहे. हे सल्लागार स्थायी समितीला असा कोणता ‘सल्ला’ देतात की त्यांच्यावर मुदत संपूनही दंड ठोठावला जात नाही, उलट पैशाची उधळण केली जाते. पेंच टप्पा ४च्या सल्लागाराला आतापर्यंत दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तब्बल १५ कोटी ८६ लाख रुपयेही देण्यात आले आहेत. गुरुवारी स्थायी समितीने पुन्हा एकदा या सल्लागारावर कृपा दाखवीत तिसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली व ८८ लाख ७५ हजार रुपये देण्यास मंजुरी दिली. तर पर्यावरणपूरक नव्या बस खरेदीसाठी डीपीआर तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्यात आला. मात्र, हा डीपीआर कालावधीत तयार न केल्यास सल्लागारावर कुठली कारवाई केली जाईल, अशी कुठलीही बंधने घालण्यात आलेली नाहीत. नागपूर शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पेंच प्रकल्पातून पाणी आणण्याची योजना राबविण्यात आली. पेंच टप्पा १,२,३,४ असे प्रकल्प राबविण्यात आले. ही कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी डीआरए-एसटीसी प्रा. लिमिटेड या सल्लागार कंपनीला २०११मध्ये कायार्देश देण्यात आले होते. मात्र, दिलेल्या मुदतीत ठरलेली कामे पूर्ण करण्यात या सल्लागाराला यश आले नाही. नुकतेच लोकार्पण झालेल्या पेंच टप्पा चारमधील जलकुंभ, फिडर, जलवाहिनी टाकण्याचे काम अद्याप शिल्लक असून या कामासाठी डीआरए-एसटीसी प्रा. लिमिटेडला आॅगस्टपर्यंत मुदतवाढ देऊन ८८ लाख ७५ हजार रुपये देण्याचा प्रस्ताव पेंच प्रकल्प विभागाने स्थायी समितीकडे पाठविला होता. या प्रस्तावाला गुरुवारी स्थायी समितीने मंजुरी दिली. संबंधित कंपनीला या पूर्वी दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे १५ कोटी ८६ लाख रुपयेही देण्यात आले आहे. असे असतानाही पुन्हा तिसऱ्यांदा मुदतवाढ का दिली जात आहे, असा साधा प्रश्नही स्थायी समिती अध्यक्षाने प्रशासनाला विचारलेला नाही. महापालिकेच्या तिजोरीचा ताळमेळ साधण्याची जबाबदारी स्थायी समितीची आहे. एकीकडे पैसा नाही म्हणून ओरड केली जाते तर दुसरीकडे सल्लागारांना वारंवार मुदतवाढ देऊन पैशाची लूट सुरू असल्याचे चित्र आहे. (प्रतिनिधी)सिंगारे म्हणतात, काम माझ्या कार्यकाळातील नाही४पेंच टप्पा ४ च्या सल्लागाराला दोनदा मुदतवाढ देऊन १५.८६ कोटी रुपये देण्यात आले. आता पुन्हा तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे, हे योग्य आहे का? असा प्रश्न विचारला असता स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश सिंगारे यांनी ‘ते काम माझ्या कारकीदीर्तील नाही. त्यामुळे ते कुणाला दिले, कितीमध्ये दिले मला माहीत नाही’, असे नमूद केले. ‘सल्लागाराला दोनदा मुदतवाढ देऊन पैसे दिले, त्याबाबत मला माहिती नाही. कार्यालयाने आता माझ्याकडे प्रस्ताव पाठविला. त्यामुळे ती कामे करून घेण्याची जबाबदारीही कार्यालयाची आहे’, असे स्पष्ट करीत पैशाचा हिशेब घेण्याची जबाबदारीही पत्रकारांना उत्तरे देताना त्यांनी फेटाळून लावली. बसच्या डीपीआरसाठी सल्लागाराला ४४ लाख देणार ४ शहर प्रवासी वाहतुकीसाठी महापालिका पर्यावरणपूरक बस खरेदी करणार आहे. या बसचा डीपीआर (विस्तृत प्रकल्प अहवाल) तयार करण्यासाठी मे. दिनेश राठी अ‍ॅण्ड असोसिएट कंपनीला सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यास गुरुवारी स्थायी समितीने मंजुरी दिली. सल्लागार कंपनीला या कामासाठी ४४ लाख ७० हजार रुपये देण्यात येतील. मात्र, सल्लागार कंपनीने संबंधित डीपीआर वेळेत तयार केला नाही तर त्यावर कुठलीही कारवाई होणार नाही. तशी कुठलीही अट टाकण्यात आलेली नाही. वाहतूक अभियंता सोनकुसरे यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश सिंगारे यांच्यापुढे ही बाब स्पष्ट केली. विशेष म्हणजे पत्रकारांनी हा मुद्दा लावून धरत स्थायी समितीचे अध्यक्ष रमेश सिंगारे यांना विचारणा केली असता त्यांनी बेजबाबदारपणे उत्तरे देत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या कंपनीने यापूर्वीच शहर बस वाहतुकीचा डीपीआर तयार केला होता. त्यामुळे त्यांनाच नवा डीपीआर तयार करण्याचे काम देण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. इथेनॉलवरील बसबाबतचा अहवाल आला काय, अशी विचारणा केली असता अधिकाऱ्यांनी नकारात्मक उत्तर दिले. आता इथेनॉलवरील बसचा अहवाल येण्यापूर्वीच सल्लागाराची नियुक्ती कशी करण्यात आली, या प्रश्नावरही सिंगारे यांनी बगल दिली.