यदु जोशीनागपूर : महाविकास आघाडीच्या मंगळवारी सकाळी झालेल्या बैठकीत नागपुरातील एनआयटीच्या भूखंड मंजुरीवरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा मागावा यासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आग्रही होते. विधानसभेत तशी मागणी करायची, असेही ठरले. पण प्रत्यक्ष कामकाज सुरू झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी निधीवाटपाबाबत अन्यायाचा विषय रेटला. यावरून महाविकास आघाडीतील विसंवाद दिसून आला.
त्यानंतर दीडएक तासाने विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि माजी परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांच्यात उद्धव ठाकरे यांच्यासमक्ष काहीसा शाब्दिक वादही झाला. गोऱ्हे यांच्या दालनात दोघांमध्ये थोडी राजी-नाराजी दिसून आली. उद्धव ठाकरे यांनीच मग विषय संपवला.
विधानसभेचे कामकाज ११ वाजता सुरू झाले तेव्हा विधान परिषदेचे सदस्य असलेले उद्धव ठाकरे हे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या कक्षात बसून टीव्हीवर विधानसभेचे कामकाज बघत होते. एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करायची आणि निधीवाटप, स्थगितीच्या मुद्यावरूनही सरकारला घेरायचे असे सकाळच्या मविआच्या बैठकीत ठरले होते. अजित पवार यांनी कामकाज सुरू होताच विकासकामांच्या स्थगितीचा मुद्दा उचलला. शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी त्यांनी आधी का केली नाही, यावरून मग गोऱ्हे यांच्या दालनात चलबिचल सुरू झाली.
विधानसभेत भूखंडाचा मुद्दा, पण राजीनाम्याची मागणी नाही
- सूत्रांनी सांगितले की, विधानसभेत सुरुवातीलाच अजित पवार यांनी शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी न केल्याबद्दल उद्धव ठाकरेंची नाराजी त्यांच्या गटातील नेत्यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या कानावर घातली.
- मग काही वेळाने राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी नागपूरच्या भूखंडाचा विषय विधानसभेत उपस्थित केला, पण शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी मात्र केली नाही. त्यामुळे शिंदेंच्या राजीनाम्याच्या मागणीला एकप्रकारे खो मिळाला.
- भुजबळ यांनी केलेल्या आरोपांवर आधी उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि नंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उत्तर दिले
काय घडले विधान परिषदेत?परिषदेचे कामकाज सुरू व्हायला एक तासाचा अवधी होता. ठाकरे यांनी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे आदी विधान परिषद सदस्यांना बोलावून घेतले आणि परिषदेचे कामकाज सुरू होताच नागपूरच्या एनआयटी भूखंड वाटपावरून मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा सभागृह सुरू होताच रेटण्यास सांगितले. सभागृहात घडलेही तसेच. दानवे, खडसे यांनी या मुद्यावरून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली. फडणवीस यांनी उत्तर दिले, पण त्याने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. गदारोळातच अनिल परब यांनी बोलण्याचा प्रयत्न केला पण उपसभापतींनी त्यांना परवानगी दिली नाही. त्यावर परब यांनी नाराजी व्यक्त केली.
गोऱ्हे यांनी ठेवले नियमांवर बोट गोऱ्हे यांनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले. त्यानंतर गोऱ्हे त्यांच्या दालनात परतल्या. उद्धव ठाकरे त्या ठिकाणी बसून होते. लगोलग अनिल परबदेखील आले. आम्ही विषय आणखी ताणून धरला असता, आम्हाला बोलायचे होते पण बोलू दिले गेले नाही, अशी नाराजी परब यांनी उद्धव यांच्यासमक्षच बोलून दाखविली. गोऱ्हे यांनी मग नियमांवर बोट ठेवले.
त्या म्हणाल्या, मी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना व्यवस्थित बोलू दिले. त्यांनी सरकारची कोंडीही केली. मला नियमानुसार कामकाज चालवावे लागते. माहितीच्या मुद्यावर एकदा मंत्र्यांनी उत्तर दिल्यानंतर सदस्यांना नियमानुसार बोलता येत नाही. तुम्हाला हाच विषय पुन्हा मांडण्याची गुरुवारच्या विरोधी पक्षांच्या प्रस्तावावेळी संधी असेल तेव्हा तुम्ही बोला, इतर आयुधेही तुम्ही वापरू शकता, असे परब यांना त्या म्हणाल्या. त्यावर मग उद्धव यांनी हस्तक्षेप करत विषय मिटविला, असे सूत्रांनी सांगितले. असा वाद झाल्याचा गोऱ्हे यांनी मात्र, ‘लोकमत’शी बोलताना इन्कार केला.