नागपूर : निवडणुकीचा कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना भत्ता दिला जातो. परंतु २०१८मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीचा कामाचा भत्ता अजूनही कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही. आता पुन्हा नव्याने निवडणूक होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करून त्या जागी नव्याने निवडणुका होत आहेत. नागपूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या १६, तर पंचायत समितीच्या ३१ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. १९ जुलैला मतदान होणार असून, २०ला मतमोजणी होईल. निवडणुकीकरिता प्रशासनाकडून आवश्यक तयारी पूर्ण केली आहे. या निवडणुकीकरिता ४ हजारांच्यावर कर्मचाऱ्यांची गरज भासणार आहे. तसा अहवालही प्रशासनाकडून तयार करण्यात आला. निवडणुकीत सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त भत्ता देण्यात येतो. वर्ष २०१८मध्ये जिल्ह्यातील ३३४ ग्रामपंचायतींकरिता निवडणूक घेण्यात आली होती. यात जवळपास साडेपाच हजार कर्मचाऱ्यांनी सेवा दिली होती. त्यांना भत्त्याकरिता १ कोटी ८० लाखांचा प्रस्ताव आयोगाकडे पाठविण्यात आला. तीन वर्षाचा कालावधी होत असताना अद्याप निधी मिळाला नाही.