शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ वंचित बहुजनचे किसानबाग आंदाेलन ()

केंद्र सरकारने तत्काळ शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून तिन्ही कायदे रद्द करावेत, महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकरी विरोधी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात दुरूस्ती करणारा अध्यादेश ताबडतोब काढावा व शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत हमीभाव मिळण्यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतूद करावी आणि त्याची कठोर अमलबजावणी करावी, आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. आंदाेलनात जिल्हाध्यक्ष विलास वाटकर, ज्येष्ठ नेते राजू लोखंडे, राहुल वानखेडे, प्रा. रमेश पिसे, विवेक हाडके, प्रफुल माणके, अरविंद सांदेकर, नागेश बुरबुरे, आनंद चौरे, मुरलीधर मेश्राम, धर्मेंद्र मंडलिक, धर्मेश फुसाटे, प्रा. अजयकुमार बोरकर, राहुल दहिकर, कांचन देवगडे, नीलिमा डंभारे, वर्षा धरगावे, मायाताई शेंडे, संध्या मेंढे, प्रतिमा काटकर, नंदिनी सोनी, शमा रामटेके, वर्षाताई बंसोड, शोभा नेवारे, सुमेध गोंडाणे, प्रविण पाटील, संजय सूर्यवंशी, सोनू चहांदे, मिलिंद मेश्राम, प्रशांत नितनवरे, धम्मदीप लोखंडे, अंकुश मोहिले, रमेश कांबळे, सिध्दांत पाटील, अथांग करोडे, सुमधू गेडाम, शीलवंत मेश्राम, अतुल गजभिये, प्रतीक वंजारी, अविराज थुल, अतुल शेंडे, संदीप सुरडकर, सुनील रामटेके, गौतम भिडे, संघपाल गाडेकर आदी उपस्थित हाेते.