मंगेश व्यवहारे
नागपूर : लॉकडाऊनच्या काळात कामे बंद असल्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबियांसमोर बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. आदिवासी कुटुंबांची उपासमार होऊ नये म्हणून आदिवासी विकास विभागाने खावटी देण्याचा निर्णय घेतला होता. हळूहळू सर्व क्षेत्र सरकारने अनलॉक केले. बंद पडलेल्या यंत्रणा सुरू झाल्या. पण अजूनही आदिवासी कुटुंबियांना खावटी उपलब्ध झाली नाही. एखाद्या योजनेच्या अंमलबजावणीला वर्ष लागत असेल, तर त्याचा फायदा काय? असा सवाल आदिवासी समाजाने केला आहे.
१ मे रोजी आदिवासी विकासमंत्र्यांनी खावटी देण्याची घोषणा केली. ९ सप्टेंबर रोजी त्यासंदर्भात शासननिर्णय निर्गमित झाला. खावटी अनुदान योजनेंतर्गत आदिवासी कुटुंबांना ४ हजार रुपये अनुदान वर्षभरासाठी देण्यात येणार होते. यात २ हजार रुपये रोख व २ हजार रुपये वस्तूंच्या रूपात मिळणार होते. त्यासाठी ४८६ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली होती. नंतर सरकारने वस्तू स्वरूपात मदत न देता संपूर्ण खावटीची रक्कम रोख स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने लॉकडाऊन उठविला. १० महिने कोरोना संकटाचे झाले. नवीन वर्ष उजाडले. पण खावटी योजनेची अंमलबजावणी झाली नाही. खावटीचा लाभ देण्यासाठी कुटुंबांचा सर्व्हे केला. अजूनही सर्व्हेचे अपडेट नाही. खऱ्याअर्थाने आदिवासी बांधवांना जून ते सप्टेंबर या कालावधीत रोजगाराअभावी मदतीची खूप गरज होती. वेळेवर मदत न मिळाल्यामुळे हातउसने व कर्ज घेऊन त्यांनी आपली गरज भागविली.
आदिवासींच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे
आदिवासी विकास विभाग हा आदिवासींसाठी काम करतो. त्यामुळे विभागाकडे आदिवासींचा तालुका व विभागानिहाय डाटा असायला पाहिजे. त्यामुळे सर्वेक्षणालाच ६ महिने लागले. अजूनही याद्या फायनल नाहीत. त्या निवड समितीपुढे ठेवायच्या आहेत. त्यानंतरही पुढची प्रक्रिया लांब आहे. आदिवासींचा डाटाच उपलब्ध नसेल, तर कुठल्या आधारावर योजना राबविण्यात येतात, हाच प्रश्न आहे. हे सर्व तोंडाला पाने पुसण्याचे प्रकार आहे.
-दिनेश शेराम, अध्यक्ष, आदिवासी विकास परिषद नागपूर
सध्या आमचे अपडेटशनचे काम सुरू आहे.
सध्या आमचे अपडेटशनचे काम सुरू आहे. अनेक कुटुंबांकडे आवश्यक दाखले नसल्याने शिबिर घेतले आहे. यादी फायनल झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर अप्पर आदिवासी आयुक्त कार्यालयाला पाठविण्यात येईल. नंतर आदिवासी आयुक्त कार्यालयाला यादी जाईल. त्यानंतर योजनेचे वाटप होईल, अशी माहिती अप्पर आदिवासी आयुक्त कार्यालयाकडून मिळाली.