माहिती आयुक्त मिळेना !

भ्रष्टाचारावर नियंत्रण बसवण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायदा हे एक प्रभावी शस्त्र ठरले आहे. परंतु या शस्त्राचा उपयोग करून समाजात जागृती करणारे अर्जदार नागरिक सध्या त्रस्त झाले आहे.

अर्जदार त्रस्त : प्रलंबित अपिलांची संख्या वाढली
औरंगाबादच्या आयुक्तांकडे प्रभार
नागपूर : भ्रष्टाचारावर नियंत्रण बसवण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायदा हे एक प्रभावी शस्त्र ठरले आहे. परंतु या शस्त्राचा उपयोग करून समाजात जागृती करणारे अर्जदार नागरिक सध्या त्रस्त झाले आहे. राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरच्या राज्य माहिती आयुक्तांचे पद गेल्या वर्षभरापासून रिक्त आहे. त्यामुळे अपिलांवर सुनावणी होणार कशी? परिणामी प्रलंबित अपिलांची संख्या वाढली आहे.
माहिती अधिकाराबाबत नागरिक आता जागरूक होऊ लागले आहेत. नागरिकांच्या आवश्यकतेसाठी अनेक कार्यकर्ते माहिती अधिकाराचा वापर करू लागले आहे. यापैकी बहुतेकांना पहिल्या प्रयत्नात माहिती नाकारण्याचेच प्रकार अधिक होत असतात. माहिती दिलीच तर ती अर्धवट देण्याचे प्रकारही घडतात. अशा अधिकार्‍यांवर कारवाई व्हावी आणि अर्जदाराला योग्य माहिती मिळावी या उद्देशाने राज्य माहिती आयोगाकडे अपिल सादर करता येते. आयोग यावर सुनावणी घेऊन दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून योग्य निर्णय देतात. यात अर्जदाराला न्याय मिळतो. संबंधित दोषी अधिकार्‍यावर कारवाईची शिफारस केली जाते. नागपूर हे विभागीय केंद्र आहे. नागपूरसह वर्धा, भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूर या पाच जिल्ह्यांचा यात समावेश होतो. इतकेच नव्हे तर नागपूर हे राज्याच्या उपराजधानीचेही शहर आहे. त्यामुळे राज्य माहिती आयोगाचे खंडपीठ नागपुरात स्थापित करण्यात आले आहे. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत नागपूरच्या माहिती आयुक्तांकडे संपूर्ण विदर्भाची जबाबदारी असायची परंतु सध्या नागपूरसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी गेल्या वर्षभरापासून माहिती आयुक्तच नाही. त्यामुळे अपिलांवर सुनावणी प्रलंबित असल्याने अर्जदार त्रस्त झाले आहे. यातूनच घाट रोड येथील अंकित अरविंद जालान नावाच्या एका अर्जदारांने माहिती आयोगाकडेच एकूण अपिलांबाबत विचारणा केली होती. त्याला उत्तर देताना १९ जुलै २0१३ पासून नागपुरात माहिती आयुक्तांचे पद रिक्त असल्याची माहिती खुद्द राज्य माहिती आयोग नागपूर खंडपीठाचे जन माहिती अधिकारी अ.र. कारदार यांनी दिली आहे. मार्च २0१३ ते मार्च २0१४ या एका वर्षात तब्बल १९४८ अपील प्रलंबित आहेत. (प्रतिनिधी)
￭ नागपूरच्या माहिती आयुक्तांचा भार औरंगाबाद येतील माहिती आयुक्त डी.बी. देशपांडे यांच्याकडे आहे. त्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात नागपुरात येऊन पाच दिवस सुनावणी घेतली होती. त्यात २00 वर प्रकरणे त्यांनी निकाली काढली. परंतु आपले नियमित काम सोडून त्यांना नागपूरला वारंवार येणे शक्य नाही.