नागपूर : देशातील २३ नॅशनल लॉ विद्यापीठापैकी १८ विद्यापीठांत पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासंदर्भातील ऑल इंडिया कोटा व राज्य डोमिसाइल कोट्यातील प्रवेशात ओबीसी आरक्षण धोरण लागू नाही. यात महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद ह्या नॅशनल विधी विद्यापीठांचा समावेश आहे. ओबीसी आरक्षण धोरण लागू करण्यासाठी सोमवारी राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चातर्फे राष्ट्रीय ओबीसी आयोग दिल्ली यांच्या नावाने उपजिल्हाधिकारी अविनाश कातडे यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले. ऑल इंडिया राखीव कोटा असो की, राज्य राखीव जागा असो दोन्ही बाबतींत ओबीसी आरक्षण धोरण लागू केले नसल्याने आजपावेतो शेकडो ओबीसी विद्यार्थी आरक्षणाच्या हक्कापासून आणि सोबतच फी सवलतीच्या धोरणाची अंमलबजावणी नसल्याने विधी अभ्यासक्रमापासून वंचित आहेत. ही बाब राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाच्या व महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल ऑफ इंडियाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चातर्फे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली ॲड. रमेश कोठाळे, भूषण दडवे, ॲड. अशोक यावले, मोहन कारेमोरे, अरुण पाटमासे व कृष्णकांत मोहोड यांच्यामार्फत शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र व गोवा बार काउंसिल ऑफ इंडिया अध्यक्ष ॲड. अनिल गोवरदिपे यांना निवेदन दिले.
---------
दोन्ही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांकडून दखल
()
नागपूर : नागपूर शहरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सोयी सुविधांच्या बाबतींत माजी आमदार प्रकाश गजभिये यांनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्याकडे मागणी केली होती. यासंदर्भात देशमुख यांनी मुंबई मंत्रालयात त्वरित बैठक बोलावली. दोन्ही अधिष्ठातांना बोलावून घेतले. खात्याचे सचिव, संचालक व अन्य ६ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत देशमुख यांनी निर्देश दिले की, ५५५० जागांची भरती त्वरित करण्यात यावी. इंदिरा गांधी महाविद्यालयात नवीन सुपर स्पेशालिटी, नवीन ट्रॉमा सेंटर, नवीन बर्न वॉर्ड सुरू करावेत. पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी नवीन यंत्रणा उभी करावी. डॉक्टर, नर्सेसची पदे त्वरित भरण्यात यावीत. दोन्ही महाविद्यालयांत औषधीचा पुरेपूर साठा ठेऊन गरिबांना मोफत औषधी द्याव्यात. स्वच्छतेची कामे पूर्ण करण्यात यावीत. गजभिये यांच्या मागण्यासंदर्भात देशमुख यांनी त्वरित दखल घेतल्याने प्रकाश गजभिये यांनी त्यांचे आभार मानले.