मेडिकल, मेयो, एम्समध्ये तातडीने ऑक्सिजन प्लांट स्थापन करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : कोरोनामुळे नागपुरात न भुतो न भविष्यति अशी भीषण स्थिती निर्माण झाली असून, ऑक्सिजनची कमतरता जाणवते आहे. ऑक्सिजनच्या मागणीची पूर्तता व्हावी यााठी मेडिकल, मेयो, एम्समध्ये तातडीने ऑक्सिजन प्लांट स्थापन करण्यात यावे. तसेच प्लांट’ उभारण्यासाठी इच्छुक असलेल्या खासगी इस्पितळांना तातडीने परवानग्या देण्यात याव्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी दिले.

जिल्ह्यात कोरोनाच्या भीषण स्थितीची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली असून, स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे व न्या.एस.एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ऑक्सिजनची कमरता लक्षात घेता केंद्र, राज्य शासन तसेच मनपा आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यास इच्छुक असलेल्या खासगी रुग्णालयांना तातडीने सर्व परवानग्या द्याव्या. जर यासाठी रुग्णालयांना राज्य शासन किंवा मनपाच्या अखत्यारित असलेली जवळची अतिरिक्त जागा लागली तरी त्याचीदेखील तातडीने परवानगी द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. शहरात इएसआयसी इस्पितळ, श्री आयुर्वेद हॉस्पिटल, शासकीय आयुर्वेद हॉस्पिटल व केडीके आयुर्वेद हॉस्पिटल यांचा कोविड केअर इस्पितळ म्हणून उपयोग करता येईल का, याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी २० एप्रिलपर्यंत चाचपणी करावी, असे निर्देशदेखील न्यायालयाने दिले.

मेडिकल, मेयो, एम्समध्ये ‘कोविड केअर सेंटर’ उभारा

अनेक रुग्ण मेडिकल, मेयोसमोर बेडच्या प्रतीक्षेत ताटकळत उभे असतात. त्यादरम्यान त्यांची प्रकृती आणखी खालावते. ८ एप्रिल २०२१ रोजी डे केअर सेंटर्स उभारण्याबाबत निर्देश दिले होते. मनपा आयुक्तांनी आयसीएमआरच्या नियमावलीनुसार कोविड केअर सेंटर उभारण्याची सूचना केली. त्यानुसार मेडिकल, मेयो व एम्समध्ये डोम आकाराचे कोविड केअर सेंटर तातडीने उभारावे व सात दिवसांत त्यांची सुरुवात करावी. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी डीपीसी, खाण व खनिज निधीतून रक्कम द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

वैद्यकीयतज्ज्ञांनी कर्तव्य बजावावे

नोडल अधिकाऱ्यानी निर्देश दिल्यानंतरदेखील काही वैद्यकीयतज्ज्ञ व कर्मचारी कर्तव्यापसून दूर पळत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करता येऊ शकते. मात्र सध्याची स्थिती पाहता त्यांच्याविरोधात कारवाईचे आदेश देणार नाही. मात्र त्यांनी कर्तव्य बजावावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयाचे इतर निर्देश

- इस्पितळे, औषध-इंजेक्शन, ऑक्सिजन पुरवठा केंद्र हॉटस्पॉट येथे पोलीस आयुक्तांनी सुरक्षा बंदोबस्त तैनात करावा.

- अनेक रुग्ण बाहेरील जेवणावर अवलंबून आहे. त्यामुळे जेवणाच्या होम डिलिव्हरीला शॉप अ‍ॅन्ड अस्टॅब्लिशमेन्ट अ‍ॅक्टच्या नियमांचे पालन करत वाढीव वेळ द्यावा.