पीककर्ज दरात सुसूत्रता आणण्याचा विचार

सहकारी, राष्ट्रीयकृत आणि खाजगी बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या पीककर्जाच्या दरात सुसूत्रता आणण्याबाबत शासन विचार करीत असून याबाबत एक समिती गठित करण्यात आली आहे.

नागपूर :सहकारी, राष्ट्रीयकृत आणि खाजगी बँकांकडून देण्यात येणार्‍या पीककर्जाच्या दरात सुसूत्रता आणण्याबाबत शासन विचार करीत असून याबाबत एक समिती गठित करण्यात आली आहे.
सावकाराकडून होणारी शेतकर्‍यांची फसवणूक लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य सरकारने सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकांकडून शेतकर्‍यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याची सोय केली आहे. बाजारातील खाजगी बँकाही पीककर्ज देत आहेत. मात्र सर्वच बँकांच्या व्याजदरात फरक असतो. त्यामुळे शेतकरी संभ्रमात येतो.
राज्यात पीककर्ज वाटपासाठी पतसंस्थांची मदत घेतली जाते. जिल्हा सहकारी बँकेच्या तांत्रिक समितीकडून व्याजदर ठरविण्यात येतो. व्याजदर ठरविताना जिल्हा तांत्रिक समिती, राज्य सरकारच्या स्थायी समितीच्या शिफारशी, कृषी खाते, बँका आणि नाबार्डने केलेल्या सूचनाही विचारात घेतल्या जातात. त्यामुळे सहकारी बँकांच्या कर्ज दरात साधारणपणे समानता दिसून येत असली तरी राष्ट्रीयकृत आणि व्यापारी बँकांच्या दरात तफावत दिसून येते. शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या पीककर्जाच्या दरात समानता असावी, शेतकर्‍यांनी कुठल्याही बँकेकडून कर्ज घेतले तरी दर सारखेच असावे तसेच दरात सुसूत्रता असावी यासाठी सहकार खात्याने सहकार आयुक्त व सहकार निबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली होती. या समितीत सहकार खात्याने अंशत: बदल केला आहे.
समितीत कृषी तज्ज्ञासह शासनाच्या संबंधित खात्यांच्या अधिकार्‍याचाही समावेश केला आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पीककर्जाच्या व्याजदरात सुसूत्रता आणण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास शेतकर्‍यांना पीककर्ज कोणत्याही बँकेमार्फत घेणे सुलभ होऊ शकते. (प्रतिनिधी)