‘डेंग्यू’ कसा रोखणार ?

शहरावर डेंग्यू या जीवघेण्या आजाराने ‘अटॅक’ केला आहे. आजाराची गंभीरता व भीषणता पाहता प्रशासनाने तात्काळ उपाययोजना कराव्या यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात

हायकोर्टात पुन्हा एक याचिका : उपाययोजनेचे निर्देश देण्याची विनंती
नागपूर : शहरावर डेंग्यू या जीवघेण्या आजाराने ‘अटॅक’ केला आहे. आजाराची गंभीरता व भीषणता पाहता प्रशासनाने तात्काळ उपाययोजना कराव्या यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दुसरी जनहित याचिका दाखल झाली आहे. न्यायालयाने आज, बुधवारी दोन्ही याचिका एकत्र सुनावणीसाठी ठेवण्याचे निर्देश प्रबंधक कार्यालयाला दिलेत.
अनिल आग्रे असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते समाजसेवक आहेत. शहरात यावर्षी २० डेंग्यू रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. महानगरपालिकेचे स्वच्छता व नागरिकांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष असल्यामुळे डेंग्यूचा प्रसार झपाट्याने होत आहे. शहराची लोकसंख्या सुमारे ३० लाख असताना मनपाच्या आरोग्य विभागात केवळ १२ अधिकारी कार्यरत आहेत. मेयो व मेडिकल या दोन महत्त्वाच्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध नाहीत. मनपा रुग्णालयांची अवस्थाही अत्यंत दयनीय आहे. शहरातील रस्त्यारस्त्यांवर जनावरांची कत्तल केली जाते. जनावरांच्या निरुपयोगी अवयवांची योग्य विल्हेवाट लावल्या जात नाही. यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. स्वच्छता कर्मचारी स्वत:चे कर्तव्य योग्य पद्धतीने बजावत नाहीत. विभागीय आयुक्तांनी ११ नोव्हेंबर २०१३ रोजी नाग नदीच्या शुद्धीकरणासाठी समिती स्थापन केली होती. समितीने मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली. परंतु, यातून काहीही साध्य झालेले नाही. नियमित साफसफाई होत नसल्यामुळे शहरात असंख्य ठिकाणी कचऱ्याचे ढिगारे जमा होतात. यात डेंग्यू डासांची पैदास होते. शहर डेंग्यूच्या विळख्यात जाण्यासाठी प्रशासन जबाबदार असून त्यांना योग्य कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकेत राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाचे सचिव, मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, मेडिकलचे अधिष्ठाता, पोलीस आयुक्त व वाहतूक विभागाचे पोलीस उपायुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)