आठ हजार विद्यार्थी शिकणार कसे ?

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत नागपूर विभागातील आठ हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांना शहरातील नामांकित निवासी शाळेत शिक्षण देण्याचा निर्णय आदिवासी विभागाने घेतला आहे.

मंगेश व्यवहारे नागपूर
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत नागपूर विभागातील आठ हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांना शहरातील नामांकित निवासी शाळेत शिक्षण देण्याचा निर्णय आदिवासी विभागाने घेतला आहे. २६ जूनपासून शाळांना सुरुवात होणार आहे. मात्र अद्यापही या योजनेसाठी शाळा मंजूर झालेल्या नाही. शाळाच नसतील तर आदिवासी विद्यार्थी कुठे बसणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम करून, शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचा आदिवासी विभागाचा मानस आहे. १ ते ५ या वर्गात या मुलांना शहरातील नामांकित निवासी शाळेत प्रवेश देणार आहे. या मुलांचा राहण्याचा, खाण्याचा खर्च आदिवासी विभाग करणार आहे. नागपूर विभागात आठ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प आहेत. प्रत्येक प्रकल्पात एक हजार मुलांना प्रवेश मिळणार आहे. यासाठी पालकाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे, अशी अट आहे. पालक विधवा, घटस्फोटित, निराधार, परित्यक्ता असल्यास प्राधान्य आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. मात्र या योजनेत अधिकाऱ्यांच्या नियोजनाचा अभाव दिसून येत आहे. शाळा सुरू होण्याच्या तोंडावर असताना, या योजनेसाठी अद्यापही शाळा मिळालेल्या नाही. प्रत्येक प्रकल्प अधिकाऱ्याने प्रवेशासाठी हजारो फॉर्म छापले आहेत. मात्र ते आदिवासींपर्यंत पोहचलेले नाही. या योजनेत विद्यार्थीच उपलब्ध होत नसल्याने, आता विभागाकडून जनजागृती करण्यात येत आहे. नागपूर प्रकल्पात एक हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. आतापर्यंत केवळ १४५ विद्यार्थ्यांची नोंद झाली आहे.
अप्पर आयुक्तांना वेळ नाही
या जनउपयोगी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी अप्पर आयुक्त माधवी खोडे यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी तब्बल दोन तास ताटकळत ठेवूनही प्रतिक्रिया दिली नाही. याचाच अर्थ या योजनेसाठी त्या खरंच संवेदनशील आहेत का? हे दिसून येते.