हनीसिंग व बादशाहच्या नागपूर फेरीवर स्थगिती

तरुणांच्या गळ्यातील ताईत झालेले पंजाबी रॅप गायक हिरदेशसिंग सरबजितसिंग ऊर्फ यो यो हनीसिंग व आदित्य पी. पी. सिंग ऊर्फ बादशाह यांना सत्र न्यायालयात उपस्थित राहण्यासाठी सध्या नागपूरची

हायकोर्ट : सत्र न्यायालयात यावे लागणार नाहीनागपूर : तरुणांच्या गळ्यातील ताईत झालेले पंजाबी रॅप गायक हिरदेशसिंग सरबजितसिंग ऊर्फ यो यो हनीसिंग व आदित्य पी. पी. सिंग ऊर्फ बादशाह यांना सत्र न्यायालयात उपस्थित राहण्यासाठी सध्या नागपूरची फेरी करावी लागणार नाही. हायकोर्टात त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.व्यावसायिक आनंदपालसिंग जब्बल यांच्या तक्रारीवरून पाचपावली पोलिसांनी २६ एप्रिल २०१४ रोजी हनीसिंग व बादशाहविरुद्ध भादंविच्या कलम २९२, २९३ व माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७, ६७-अ अन्वये गुन्हा नोंदविला आहे. याप्रकरणात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी दोघांनीही सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केले आहेत. सत्र न्यायालयाने दोघांनाही २९ जानेवारी रोजी अर्जांवरील सुनावणीदरम्यान व्यक्तीश: उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. याविरुद्ध त्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ अंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केले आहेत. सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची त्यांची विनंती आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी दोघांच्याही अर्जावर शासनाला नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, सत्र न्यायालयाच्या आदेशावर पुढील तारखेपर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. बादशाहच्या अर्जावर २ फेब्रुवारी, तर हनीसिंगच्या अर्जावर ४ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. दोन्ही गायकांच्या अश्लील गाण्यांमुळे युवकांवर वाईट परिणाम होत असल्याचे जब्बल यांचे म्हणणे आहे. पाचपावली पोलिसांनी सत्र न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून दोघेही चौकशीला योग्य सहकार्य करीत नसल्याची माहिती दिली होती. तसेच, अटकपूर्व जामीन अर्जांवर दोघांच्या उपस्थितीतच सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. सत्र न्यायालयाच्या आदेशामुळे दोघांनीही पाचपावली पोलीस ठाण्यात उपस्थित राहून बयान नोंदविले आहे. (प्रतिनिधी)फौजदारी याचिकेवरील सुनावणी तहकूबहनीसिंग व बादशाहविरुद्ध कारवाई करण्यात येत नसल्यामुळे जब्बल यांनी हायकोर्टात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणात हायकोर्टाने दणका दिल्यानंतर पोलिसांनी दोघांविरुद्ध एफआयआर नोंदविला होता. न्यायमूर्तीद्वय अरुण चौधरी व प्रदीप देशमुख यांनी बुधवारी शासनाच्या विनंतीवरून याचिकेवरील सुनावणी एक आठवड्यासाठी तहकूब केली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. रसपालसिंग रेणू यांनी बाजू मांडली.