लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शेतकऱ्यांनी मधमाशी पालनाचा जोडधंदा करावा, त्यातून उत्पन्न घेऊन आपले जीवनमान सुधारावे यासाठी मधुमक्षिका पालनासाठी सरकारची योजना आहे. असे असले तरी गेल्या वर्षभरात या योजनेसाठी छदामही मिळाला नाही. परिणामत: प्रत्येक जिल्ह्यातील खादी ग्रामोद्योग कार्यालयाकडे लाभार्थ्यांचे अर्ज येऊनही ही योजनाच यंदा कार्यान्वित झाली नाही.
जिल्हा खादी ग्रामोद्योग कार्यालयाच्या माध्यमातून दरवर्षी मधुमक्षिका पालनाची योजना राबविली जाते. त्यासाठी लाभार्थ्याकडून अर्ज मागवून या योजनेसाठी निवड केली जाते. प्रगतिशील मधपाळ, वैयक्तिक मधपाळ आणि विशेष छंद प्रशिक्षक असे तीन गट करून मधुमक्षिका पालनाचे प्रशिक्षण या योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येते. प्रगतिशील मधपाळ योजनेसाठी महाबळेश्वरला २० दिवसाचे प्रशिक्षण देण्यात येते. त्यांना ५० पेट्या घेणे बंधनकारक असते. दोन लाख ५६ हजार रुपयाचे हे साहित्य असले तरी यावर ५० टक्के अनुदान असते. वैयक्तिक मधपाळ योजनेसाठी १० दिवसाचे प्रशिक्षण जिल्हास्तरावरच होते. या लाभार्थ्यांना १० पेट्या घेणे बंधनकारक असते. ५८ हजार ६६ रुपयाचा खर्च असून, ५० टक्के अनुदान मिळते. विशेष छंद प्रशिक्षणासाठी पाच दिवसाचे प्रशिक्षण स्थानिक स्तरावर देऊन किमान दोन पेट्या घेणे बंधनकारक असते.
पूर्वीच्या योजनेचे नाव बदलून मध केंद्र मधमाशी पालन या नावाने मागील वर्षीपासून ही योजना राज्यात राबविली जात आहे. मागील वर्षी मार्च महिन्यात निधी आला होता. मात्र कोरोनामुळे तो खर्च न झाल्याने बहुतेक जिल्ह्यातृून निधी परत करावा लागला होता. यंदा तर फेब्रुवारी महिना अर्धा होऊनही या योजनेचा निधीच आला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली लाभार्थी निवड समिती गठित असून, निधीच नसल्याने अद्याप लाभार्थ्यांचीही निवड झालेली नाही. त्यामुळे ऐनवेळी निधी आला तरी त्याची विल्हेवाट लावताना योजनेचीच वाट लागण्याची शक्यता अधिक आहे.
...
कसा मिळणार प्रतिसाद?
प्रगतिशील मधपाळ गटासाठी ५० पेट्या घेण्याची अट आहे. त्याची किंमत २ लाख ५६ हजार ६९२ रुपये असून, ५० टक्के अनुदान दिले जाते. मात्र ही ५० टक्के रक्कम लाभार्थ्यांनी प्रशिक्षण सुरू होण्याआधी भरावी, त्यानंतर प्रशिक्षण व मधपेट्या देण्याची अट आहे. दुसरे म्हणजे २० दिवसाच्या या प्रशिक्षणासाठी महाबळेश्वरला जावे लागते. त्यामुळे इच्छा असूनही अनेक शेतकरी हिंमत करीत नाहीत. यंदा तर कोरोनामुळे सर्वांचीच आर्थिक क्षमता खालावली आहे.
...
कोट
गेल्या आठवड्यात १ कोटी ५० लाख रुपयाचा निधी मंजूर झाला आहे. बांद्रा कार्यालयातून तो मुंबईच्या कार्यालयात येईल, त्यानंतर महाबळेश्वर कार्यालयातून राज्यभर वितरित केला जाईल. आमचे नियोजन झाले आहे. त्यामुळे मार्च महिन्याच्या आत हा निधी खर्च करून प्रशिक्षण सुरू केले जाईल.
- दिग्विजय पाटील, मधसंचालक, महाबळेश्वर