आरोग्य केंद्रांचे प्रस्ताव अडकले

ग्रामीण भागातील लोकांना आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी लोकसंख्येच्या आधारावर प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांची निर्मिती केली जाते. १९९० सालची लोकसंख्या गृहित धरून १९९७ साली शासनाने नागपूर

१७ वर्षांपासून धूळ खात : आरोग्य सेवा कशी मिळणार?
गणेश हूड - नागपूर
ग्रामीण भागातील लोकांना आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी लोकसंख्येच्या आधारावर प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांची निर्मिती केली जाते. १९९० सालची लोकसंख्या गृहित धरून १९९७ साली शासनाने नागपूर जिल्ह्यात चार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मंजुरी दिली होती. मागील १७ वर्षांपासून हा प्रस्ताव धूळ खात आहे. वर्षानुवर्षे आरोग्य केंद्रांचा प्रस्ताव मार्गी लागत नसल्याने ग्रामीण भागातील लोकांना आरोग्य सेवा कशी मिळणार? असा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
यात नागपूर तालुक्यातील सालई गोधनी, कामठीमधील भूगाव मेंढा, काटोल तालुक्यातील कोंढाळी तर नरखेडमधील भिष्णूर आदींचा समावेश आहे. भिष्णूर केंद्र तात्पुरते सुरू करण्यात आले आहे. पण जागेचा प्रश्न कायम आहे. प्रस्तावित आराखड्यात बांधकामासाठी दर्शविण्यात आलेल्या जागा वन आणि महसूल विभागाच्या मालकीच्या आहेत. या विभागाकडून मंजुरीला विलंब होत आहे. तसेच शासनाकडून बांधकामासाठी निधी उपलब्ध न झाल्याने ही केंद्रे अद्याप सुरू झालेली नाही. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून शासनाकडे निधीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु अद्याप यश आलेले नाही.
चार केंद्रांच्या बांधकामाचा प्रश्न कायम असतानाच गेल्या वर्षी शासनाने पुन्हा तीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मंजुरी दिली. यात मौदा तालुक्यातील धानला, पारशिवनीमधील घाटमुंढरी तर काटोलातील झिल्पा आदींचा समावेश आहे. तसेच सात उपकेंद्र मंजूर आहेत. त्यांचेही बांधकाम रखडलेले आहे. यात नागपूर तालुक्यातील रामपूर, बोरखेडी फाटक, कामठी तालुक्यातील येरला, हिंगणा तालुक्यातील नागलवाडी व इसासनी आणि उमरेड तालुक्यातील कानव्हा आदींचा समावेश आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेंद्र सवाई यांच्याशी संपर्क साधला असता, बैठकीत व्यस्त असल्याचे सांगण्यात आले.