नागपूर : समाजाच्या विशेष घटकाला शिक्षण देऊन त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करणाऱ्या दिव्यांग शाळा, शासनाच्या नाकर्तेपणाचा बळी ठरत आहेत. या शाळांना अनुज्ञप्ती देण्यासाठी अपंग आयुक्तालयातून विनाकारण छळ केला जात आहे. जाचक अटी टाकून, वारंवार त्रुटी काढून, सुनावणीचा ससेमिरा लावला जात आहे. त्रुटीची पूर्तता न केल्यास शाळा बंद करण्याचे निर्देश दिले जात आहे.
दिव्यांग शाळा संहितेमध्ये तीन ते सात वर्षे कालावधीकरिता अनुज्ञप्ती देण्याची तरतूद आहे. अनुज्ञप्तीचा कालावधी संपुष्टात येण्यापूर्वी अनुज्ञप्ती वर्धित करण्यासाठी प्रस्ताव आयुक्त दिव्यांग कल्याण यांच्याकडे सादर करण्यात येतो. शाळांनी सादर केलेला प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढणे अत्यावश्यक असताना, आयुक्त दिव्यांग कल्याण कार्यालयात प्रस्ताव जाणिवपूर्वक प्रलंबित ठेवले जातात. सुनावणीची आवश्यकता नसताना तसेच कायदेशीर तरतुदी नसताना वारंवार सुनावणी घेतल्या जातात. अनुज्ञप्ती वर्धित करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. प्रशासन आपली जबाबदारी पार न पाडता शाळेच्या व्यवस्थापनाला वेठीस धरत आहे. शाळा अनुज्ञप्तीबाबतचा प्रस्ताव संपूर्ण दस्तावेजासह जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी व प्रादेशिक उपायुक्त यांच्या शिफारशीसह अपंग कल्याण आयुक्तालयाला जात असतानाही त्रुटी काढून सुनावणी घेण्यात येत आहे. त्रुटी पूर्ण न केल्याने अनेक संस्थांना बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
- यामागे आर्थिक दुर्व्यवहार आहे
अपंग कल्याण आयुक्तांकडून त्रुटी, सुनावणी लावून दिव्यांग शाळेच्या व्यवस्थापनाला वेठीत धरले जात आहे. यामागे दुसरे कुठलेही कारण नसून आर्थिक दुर्व्यवहार आहे. हा प्रकार तात्काळ थांबवावा, यासाठी मुख्यमंत्री व सामाजिक न्यायमंत्र्यांना पत्रव्यवहार केल्याचे शिक्षक आमदार नागो गाणार म्हणाले.