जीएसटी कायद्यात सुधारणा आवश्यक : सहआयुक्त मुकुल पाटील

जीएसटी कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत सीजीएसटी नागपूर विभागाचे सहआयुक्त मुकुल पाटील यांनी येथे व्यक्त केले.

ठळक मुद्देजीएसटीवर पॅनल चर्चा

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : जीएसटी परिषद कर भरणा करणाऱ्यांसाठी आणि जीएसटी पालन सुलभतेसाठी सतत प्रयत्नशील आहे. व्यापार आणि उद्योगाच्या प्रत्येक सूचनांवर सरकार विचार करीत आणि त्यानुसार कायद्यात बदल करून व्यापार आणि उद्योगाच्या हितासाठी वेळोवेळी तरतूद करीत आहे. जीएसटी दरातही वारंवार कपात करण्यात आली असून जीएसटी कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत सीजीएसटी नागपूर विभागाचे सहआयुक्त मुकुल पाटील यांनी येथे व्यक्त केले.
आयसीएआयच्या नागपूर शाखेतर्फे धंतोली येथील सभागृहात जीएसटीवर बदलांच्या माहितीसाठी विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी मुख्य अतिथी म्हणून ते बोलत होते. १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्यातील तरतुदींमध्ये वारंवार बदल करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सीएंनी ग्राहकांना वेळेत जीएसटी रिटर्न भरण्याचा सल्ला द्यावा, अशी विनंती केली. विभागीय आघाडीवर त्यांनी जलद परतावा प्रक्रियेचा उल्लेख केला आणि कायद्याची सुविधा देणारी म्हणून विभागाच्या बदलत्या भूमिकेविषयी माहिती दिली. करदात्यांचे प्रश्न लवकर सोडविण्यासाठी अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने आणलेल्या ‘सबका विश्वास’ या विवाद निराकरण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सीएंनी ग्राहकांना प्रवृत्त करावे. ही योजना ३१ डिसेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. सीजीएसटी अधीक्षक सुरेश रायुलू यांनी सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.
प्रारंभी आयसीएआयच्या नागपूर शाखेचे अध्यक्ष सीए सुरेन दुरगकर यांनी नागपूर शाखेतर्फे वेळोवेळी जीएसटी जागृतीसाठी घेण्यात येणाºया कार्यक्रमांची माहिती दिली. पॅनेल चर्चेत सीए सतीश सारडा, सीए रितेश मेहता, सीए जय पोपटानी, सीए प्रीतम बत्रा, सीए कुणाल बुधराज, सीए रेणुका बोरोले, सीए आशिष मुंदडा आणि सीए हेमंत राजंदेकर यांनी जीएसटीच्या विविध विषयावर मत व्यक्त केले. संचालन सचिव सीए साकेत बागडिया आणि सीए हरीश रंगवानी यांनी केले. आभार उपाध्यक्ष किरीट कल्याणी यांनी मानले. याप्रसंगी सीए अभिजित केळकर, सीए संजय अग्रवाल, सीए जितेन सागलानी, सीए अक्षय गुल्हाने आणि शाखेचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.