कर्मचाऱ्यांवरील अन्यायाची राज्यपालांकडून दखल

यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठातून पदव्या घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना समकक्ष मानण्यास नकार देण्याऱ्या पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील प्रकरणाची आता खुद्द राज्यपालांनीच दखल घेतली आहे.

कृषी विद्यापीठातील पदोन्नती प्रकरण : ‘कास्ट्राईब’च्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चानागपूर : यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठातून पदव्या घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना समकक्ष मानण्यास नकार देण्याऱ्या पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील प्रकरणाची आता खुद्द राज्यपालांनीच दखल घेतली आहे. विदर्भाच्या दौऱ्यावर असलेल्या राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी गुरुवारी राजभवन येथे कर्मचाऱ्यांची बाजू समजावून घेतली. ही बाब अन्यायकारक असून यात मी स्वत: जातीने लक्ष घालतो असे आश्वासन यावेळी त्यांनी दिले. कर्मचाऱ्यांच्या वतीने कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. ‘लोकमत’ने यासंदर्भात वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर काही तासातच राज्यपाल कार्यालयाने तातडीने कास्ट्राईबच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावून घेतले हे विशेष.यशवंतराव मुक्त विद्यापीठातून पदव्या घेतलेल्या व कृषी सहायक म्हणून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना समकक्ष मानण्यास विद्यापीठाने नकार देत त्यांना संशोधन सहायक व वरिष्ठ संशोधन सहायक या पदांवर पदोन्नती नाकारली आहे. अगदी कृषी परिषदेने मुक्त विद्यापीठ पदवीप्राप्त कृषी सहायकांना पदोन्नतीसाठी पात्र ठरविण्यासंदर्भात पारित केलेल्या ठरावाला तसेच सूचनांनादेखील विद्यापीठाने विचारात घेतलेले नाही. १४३ पदांसाठी सरळसेवा भरतीसाठी १७ जुलै २०१४ रोजी काढण्यात आलेल्या जाहिरातीमध्ये मुक्त विद्यापीठातून पदवी मिळविलेले कर्मचारी पदोन्नतीस पात्र नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे कृषी परिषदेच्या सूचनांना विद्यापीठाने तिलांजलीच दिली आहे. ‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित झालेल्या या वृत्ताची राज्यपाल कार्यालयाने तत्काळ दखल घेतली.गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने हे प्रकरण लावून धरणाऱ्या कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना राज्यपाल कार्यालयाकडून चर्चेसाठी येण्याचा निरोप आला. संघटनेचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांनी राज्यपालांची भेट घेतली व संपूर्ण मुद्दा त्यांच्यासमोर मांडला. यावेळी राज्यपालांचे सचिव विकासचंद्र रस्तोगी हेदेखील उपस्थित होते. संबंधित बाब कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे. त्यामुळे यात स्वत: लक्ष घालण्याचे आश्वासन राज्यपालांनी दिले अशी माहिती कास्ट्राईबच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. राज्यपालांनी कर्मचाऱ्यांची बाजू समजावून घेतली आहे. संबंधित मुद्दा हा राज्य शासनाशी संबंधित असून कृषी विभागाकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे त्याचे वर्तमान ‘स्टेटस’ माहिती करण्याच्या सूचना राज्यपालांनी दिल्या असल्याची माहिती राज्यपालांचे सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी दिली. (प्रतिनिधी)