नागपूर : कोरोना संक्रमणामुळे महानगरपालिका आर्थिक संकटात सापडली आहे. या परिस्थितीत रोड बांधकामावर अधिक खर्च करणे अशक्य आहे. परिणामी, याकरिता सरकारकडून निधी मिळवून द्यावा. यासंदर्भात सरकारला आवश्यक आदेश देण्यात यावे अशी विनंती महानगरपालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला केली आहे.
संघर्षनगर ते भांडेवाडी डम्पिंग यार्ड, गिड्डोबा मंदिर ते बिडगाव रोड व वाठोडा घाट ते चांदमारी मंदिर या तीन रोडचे बांधकाम तातडीने व्हावे याकरिता चंद्रशेखर पिल्लई व इतर सहा नागरिकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात मनपाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही विनंती केली. उच्च न्यायालयाने गेल्या तारखेला दिलेल्या आदेशानुसार, महानगरपालिकेद्वारे गिड्डोबा मंदिर ते बिडगाव रोड व वाठोडा घाट ते चांदमारी मंदिर या दोन रोडचे बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे तर, संघर्षनगर ते भांडेवाडी डम्पिंग यार्ड या रोडची प्राथमिक दुरुस्ती करून त्याला वाहन चालवण्यायोग्य करण्यात आले आहे. परंतु, मनपाला या कामासाठी सरकारकडून निधी मिळण्याची अपेक्षा आहे. मनपाने गेल्या तारखेलाही आर्थिक अडचण सांगितली होती. त्यावर न्यायालयाने आधी काम सुरू करा, त्यानंतर सरकारकडून निधी येईल अशी समज दिली होती. त्यामुळे मनपाने कंत्राटदार मे. डी. सी. गुरुबक्षानी यांना कार्यादेश जारी झालेल्या दोन रोडचे काम सुरू केले आहे. या कामात गिड्डोबा मंदिर ते बिडगाव रोडचे विस्तारीकरण व डांबरीकरण आणि वाठोडा घाट ते चांदमारी मंदिर रोडच्या सिमेंटीकरणाचा समावेश आहे. या कामासाठी ४ डिसेंबर २०१९ व ५ डिसेंबर २०१९ रोजी कार्यादेश जारी करण्यात आले होते. सरकारने या दोन्ही कामासाठी निधी मंजूर केला आहे. त्यासंदर्भात ३ जून २०१९ व १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी जीआर जारी करण्यात आले आहेत. मनपाला हा निधी तातडीने हवा आहे.
---------------
तिसऱ्या रोडचा कार्यादेश लवकरच
संघर्षनगर ते भांडेवाडी डम्पिंग यार्ड रोडसाठी मे. एस. के. गुरुबक्षानी यांनी ८ कोटी ९४ लाख ६४ हजार ७६ रुपयाची सर्वात कमी बोली दिली आहे. हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी २१ डिसेंबर २०२० रोजी सर्वसाधारण सभेसमक्ष सादर करण्यात आला आहे. प्रस्तावाला मान्यता मिळताच कार्यादेश जारी करून कामाला सुरुवात केली जाईल. सरकारने २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या जीआरनुसार मंजूर केलेला निधी या कामाकरिता उपयोगात आणला जाईल असे मनपाने न्यायालयाला सांगितले.
-----------------
पुढील सुनावणी १२ जानेवारीला
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांनी मंगळवारी मनपाचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन या प्रकरणावर १२ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. मनपाने रोडच्या कामाची छायाचित्रे सादर केली होती. न्यायालयाने त्याचेही अवलोकन केले. मनपाच्या वतीने ॲड. गिरीश कुंटे यांनी कामकाज पाहिले.