एफआयआर तूर्तास आॅनलाईन मिळणार नाही

राज्यामध्ये एफआयआरची प्रत आॅनलाईन उपलब्ध होण्यासाठी अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. ओडीशा

प्रतीक्षा : सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित
नागपूर : राज्यामध्ये एफआयआरची प्रत आॅनलाईन उपलब्ध होण्यासाठी अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. ओडीशा उच्च न्यायालयाच्या यासंदर्भातील निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे. हे प्रकरण अद्याप प्रलंबित असल्यामुळे राज्य शासन तूर्तास याविषयी अंतिम निर्णय घेणार नाही अशी विश्वसनीय माहिती मिळाली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयात ‘एफआयआर’ची प्रत आॅनलाईन उपलब्ध करून देता येऊ शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु, संवेदनशील प्रकरणांतील ‘एफआयआर’ सार्वजनिक होऊ नये यासाठी प्रकरणांची पडताळणी करण्यासाठी समिती स्थापन करणे आवश्यक असल्याचे निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
या निर्णयाच्या आधारे ओडीशा उच्च न्यायालयाने ‘अरुण बुधिया’ प्रकरणात ‘एफआयआर’ची प्रत आॅनलाईन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन ओडीशा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती दिली आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांनी ही बाब राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.(प्रतिनिधी)

नागपूर हायकोर्टात याचिका
‘एफआयआर’ची प्रत आॅनलाईन उपलब्ध करून देण्यासाठी डॉ. जयकुमार दीक्षित यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला यासंदर्भात १० आठवड्यांत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर पुन्हा चार आठवड्यांचा वेळ वाढवून दिला होता. परंतु, शासनाने अद्यापही निर्णय घेतलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याचा मुद्दा पुढे आल्यामुळे ‘एफआयआर’ची प्रत आॅनलाईन मिळण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे. तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे जवळपास सर्वच व्यवहार आॅनलाईन झाले आहेत. एका क्लीकवर हवे ते उपलब्ध होते. मात्र, ‘एफआयआर’सारखा महत्त्वाचा दस्तऐवज आजही ‘आॅनलाईन’ मिळत नाही. ‘एफआयआर’ची प्रत मिळविण्यासाठी पोलीस ठाण्याच्या खेटा खाव्या लागतात किंवा पोलिसांचे हात ओले करावे लागतात.