नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांनी अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात दिलेल्या वादग्रस्त निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करा, अशी सूचना राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्य सरकारला केली आहे. यासंदर्भात आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानुंगो यांनी सोमवारी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले.
उच्च न्यायालयाने 'सतीश बंडू रगडे वि. राज्य सरकार' या अपीलवर संबंधित निर्णय दिला. नागपूरमधील गिट्टीखदान येथील आरोपी रगडे (३९) याला सत्र न्यायालयाने लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवून तीन वर्षे कारावासाची कमाल शिक्षा सुनावली होती. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात बदल करून त्याला विनयभंगाच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवले व एक वर्ष कारावासाची कमाल शिक्षा सुनावली. या निर्णयात लैंगिक अत्याचारासंदर्भात नोंदविण्यात आलेल्या निरीक्षणावर कानुंगो यांनी आक्षेप घेतला आहे. हा निर्णय पीडित मुलीचा अवमान करणारा आहे. त्यामुळे निर्णयावर पुनर्विचार होण्याची गरज आहे. या निर्णयाला राज्य सरकारने आव्हान द्यावे, असे कानुंगो यांनी पत्रात म्हटले आहे.
पीडित मुलीची माहिती मागवली
आवश्यक कायदेशीर मदत पुरवण्याकरिता पीडित मुलीची संपूर्ण माहिती आयोगाला कळवण्यात यावी असे राज्य सरकारला सांगण्यात आले. ही घटना १४ डिसेंबर २०१६ रोजी घडली होती. त्यावेळी पीडित मुलगी १२ वर्षे वयाची होती. या निर्णयानंतर पीडित मुलीची ओळख स्पष्ट झाली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने आवश्यक कारवाई करावी, अशी सूचनाही आयोगाच्या वतीने करण्यात आली आहे.