गडचिरोली विमानतळ सर्वेक्षणाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध; तहसीलदारांना घातला घेराव
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 8, 2026 19:30 IST2026-05-08T19:29:13+5:302026-05-08T19:30:41+5:30
हिरापूरच्या शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध : पूर्वकल्पना न देता भूसंपादनाचा घाट घातल्याचा आरोप, प्रशासनाच्या आडमुठेपणामुळे व्यक्त केला संताप

Farmers strongly oppose Gadchiroli airport survey; Tehsildars surrounded
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : नियोजित विमानतळासाठी शहराजवळील हिरापूर व परिसरातील गावांत सुरू असलेल्या प्राथमिक सर्वेक्षणाला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला. पूर्वकल्पना न देता गावात येऊन थेट सर्वेक्षण करणाऱ्या विमान प्राधिकरणाच्या पथकाला रोखून धरल्यानंतर तहसीलदार सागर कांबळे गावात पोहोचले. यावेळी गावकऱ्यांनी त्यांनाही घेराव घातला. शेवटी सर्वेक्षण थांबवून पथकासह तहसीलदारांना परतीचा मार्ग धरावा लागला. ७ मे रोजी दुपारी १२ ते २:३० या दरम्यान घडलेल्या या घटनेने काही वेळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
जिल्ह्याला देशाचे स्टील हब बनविण्याची घोषणा केल्यानंतर कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने व बाहेरच्या उद्योजकांच्या सोयीसाठी शहरात विमानतळ बनविण्यास मंजुरी मिळालेली आहे. मात्र, विमानतळाच्या जागेवरून पेच आहे. विमानतळासाठी विमान प्राधिकरणास जिल्हा प्रशासनाने तीन ठिकाणच्या जागा सुचविल्या होत्या. त्या जागेच्या रिकॉनिसन्स सर्व्हेसाठी (पहिला टप्पा) विमान प्राधिकरणाचे तीनसदस्यीय पथक ६ मे रोजी शहरात पोहोचले.
७ मे रोजी सकाळी हिरापूर, राखी, गुरवळा व शिरपूर येथे सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले. यावेळी हिरापूर येथील शेतकऱ्यांनी त्यांना सर्वेक्षणाबाबत विचारले असता त्यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. त्यांना ओळखपत्र मागितले असता तेही त्यांनी दिले नाही; त्यामुळे शेतकरी आक्रमक झाले व त्यांनी त्या तिघांनाही रोखून धरले. त्यानंतर तहसीलदार सागर कांबळे यांनी गावात धाव घेतली. गावकऱ्यांनी त्यांना विचारणा केली तेव्हा त्यांनी सर्वेक्षण कशाचे आहे, हे तुम्हाला ठाऊकच आहे, असे उत्तर दिले. त्यामुळे गावकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आता जिल्हाधिकाऱ्यांनाच गावात बोलवा; तेच सर्वेक्षणाबाबत माहिती देतील, असा पवित्रा घेत घेराव घातला. त्यानंतर तहसीलदारांनी हे सर्वेक्षण विमानतळाचे असल्याचे सांगितले. यावर गावकऱ्यांनी जमिनी द्यायच्याच नाहीत, तर प्राथमिक सर्व्हे शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता परस्पर करता कसा, असा सवाल करून पथकासह तहसीलदारांना परत जाण्यास भाग पाडले. त्यापूर्वी गावकऱ्यांनी त्यांना ग्रामपंचायतीच्या रजिस्टरमध्ये सर्वेक्षणासाठी गावात आल्याची नोंदही करायला लावली.
'रिकॉनिसन्स' सव्र्व्हेतून निवडणार तीन पैकी एक जागा
विमानतळ उभारणीसाठी हिरापूर व परिसरातील गावांसोबतच राजगाटा व बामणी येथे येथे रिकॉनिसन्स सर्व्हे (प्राथमिक पाहणी) करण्यात येणार आहे. या तीनपैकी एका जागेची निवड करण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे. या सर्वेक्षणात सदरील जागेत मोठे खांब, विद्युत विभागाच्या उच्चदाब असलेल्या तारा, पाण्याची टाकी, उंच इमारती, उंच झाडे, मोबाइल टॉवर आहे का यांची पाहणी केली जाते.
५५ कॉल दुपारी साडेबारा ते अडीच हिरापूरमध्ये तणाव करूनही मंडळाधिकारी लेनगुरे यांनी प्रतिसाद दिला नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. तहसीलदार व पथकाला रोखून धरल्यानंतर पोलिसांचा फौजफाटा वाढविला होता.
सुपीक जमीन कशासाठी, खासदार किरसान यांचा सवाल
दुपारी खासदार डॉ. नामदेव किरसान, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यात आधीच शेतीक्षेत्र कमी आहे, त्यात विमानतळासाठी सुपीक जमिनीवर सर्वेक्षण कशासाठी, असा प्रश्न केला.
स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता पथकाकरवी सर्वेक्षण करून प्रशासन जमिनी परस्पर हिसकावून घेऊ पाहत आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन निवेदन दिले. महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी जिल्हा माओवादमुक्त होत आहे, हे चांगलेच आहे; पण आता जिल्हा शेतकरीमुक्तही करण्याचा सरकारचा डाव आहे का, अशा शब्दांत टीकास्त्र सोडले.
यावेळी राखी गावचे उपसरपंच अनिल कोठारे, नगरसेवक सतीश विधाते, अनिल कोठारे, जितेंद्र मुनघाटे, दिवाकर निसार, प्रल्हाद रायपुरे, वसंत राऊत, ढिवरू मेश्राम, आदी उपस्थित होते.
आत्मदहनाचा इशारा
स्थानिक शेतकरी तेंदू हंगामात व्यस्त असल्याचा फायदा घेतला जात असल्याचा दावा आहे. सर्वेक्षण न थांबविल्यास सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा शेतकरी शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी आशिष वानखेडे यांना निवेदनातून दिला.
"हा प्राथमिक सर्व्हे आहे. यात भूसंपादन केले जाणार नाही, तर केवळ तीन ठिकाणच्या जागांची पाहणी करून त्यांतील एक जागा निवडण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया पार पाडण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी गैरसमज करून घेऊ नये, त्यांना विश्वासात घेऊनच पुढचे पाऊल उचलले जाईल."
- अरुण एम., उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली