मिहानमधील कंपन्यांचा नागपूरबाहेर विस्तार

विजेअभावी मिहान-सेझमधील कंपन्यांनी आपापले विस्तारित प्रकल्प नागपूरबाहेर हलविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे स्थानिकांचे रोजगार धोक्यात आले आहेत.

मोरेश्‍वर मानापुरे - नागपूर

विजेअभावी मिहान-सेझमधील कंपन्यांनी आपापले विस्तारित प्रकल्प नागपूरबाहेर हलविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे स्थानिकांचे रोजगार धोक्यात आले आहेत. सॉफ्टवेअर अभियंते आणि तंत्रज्ञांवर नोकरीसाठी पुन्हा पुणे आणि बेंगळुरूकडे रवाना होण्याची वेळ आली आहे.

वीजदर वाढीचा परिणाम टाटा, बोईंग, टाल या कंपन्यांना होणार नाही. पण विजेवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांना बराच तोटा सहन करावा लागेल. करारानुसार प्रारंभीचे २.९७ रुपये प्रति युनिट दर आता ११ ते १२ रुपये युनिटवर गेल्यानंतर, सॉफ्टवेअर कंपन्यांच्या उत्पादनावर निश्‍चितच होईल.

सॉफ्टवेअर कंपन्यांवर संकट

सॉफ्टवेअर कंपन्या भविष्याचे न पाहता सद्यस्थितीचा विचार करतात. निर्यातीसाठी ते वचनबद्ध असतात. छोट्या छोट्या कंपन्यांना कामाचे वाटप करून सर्व कामे वेळेत करण्यावर त्यांचा भर असतो. ज्यांनी करार केले आहेत आणि निविदा भरल्या आहेत, अशा निर्यातदारांसाठी एकेक दिवस महत्त्वाचा असतो. वीज पुरवठय़ाचा प्रश्न पुढेही असाच राहिल्यास, मिहानमधील सर्वच सॉफ्टवेअर कंपन्या येथून पळ काढतील, अशी भीती पालीवाल यांनी व्यक्त केली. स्मार्ट डाटा या गुडगाव येथील सॉफ्टवेअर कंपनीने मिहानमधील अनिश्‍चित वातावरणामुळे अजूनही काम सुरू केलेले नाही. या कंपनीचे तीन माळे रिकामे आहेत. केवळ एक जण इमारतीत असतो. विजेच्या प्रश्नामुळे कंपनी पुढे काम सुरू करेल वा नाही, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. ल्युपिन औषधी कंपनीने विस्तारीकरणाचे काम गोवा आणि इंदूर येथे सुरू केले आहे.

इन्फोसिसचे भूमिपूजन नावापुरतेच

निवडणुकीच्या तोंडावर इन्फोसिसच्या इमारतीचे भूमिपूजन केवळ कागदावरच राहिले. सहा महिन्यात इमारत उभारणीसाठी लागणारे परवाने अद्यापही मिळाले नाहीत. कंपनीनेही तसा प्रयत्न केला नाही. ही कंपनी पुण्यात विस्तारीकरणांतर्गत नवीन प्रकल्प सुरू करीत आहे. भरतीही सुरू झाल्याची माहिती आहे.

मुख्यमंत्र्यांना कायदेशीर नोटीस

कंपन्यांना विनाविलंब वीजपुरवठा करण्याचे वीज नियामक आयोगाचे आदेश महवितरण मानत नाही. मिहानमधील कंपन्यांना वीज देण्यासाठी अनामत शुल्क मागत आहे. डिमांड नोट भरलेल्यांना वीज मिळेल, असे महावितरणचे म्हणणे आहे. टालने २0 हजार रुपये शुल्क भरले आहे. एमएडीसी, एमएडीसी पाणीपुरवठा, बीएसएनल आदींसह अन्य कंपन्यांनी विजेसाठी अर्ज केले आहेत. एमएडीसी लायसन्सी असून त्याने वीज द्यावी. मुख्यमंत्री कंपनीचे अध्यक्ष असल्याने मिहान इंडस्ट्रीज असोसिएशनने मुख्यमंत्र्यांना कायदेशीर नोटीस बजावल्याचे पालीवाल यांनी सांगितले.