लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठानात झालेल्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीत कार्यालयातील १३ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यात एक महिला शिपाईसुद्धा आहे. यातील १२ कर्मचारी हे कंत्राटी आहेत. यावरून या प्रकरणातील मोठे मासे वाचवण्यासाठीच ही कारवाई तर झाली नाही ना? अशी शंका निर्माण होते. त्यामुळे सेवानिवृत्त न्यायाधीशांकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी तसेच चौकशीच्या नावावर प्रतिष्ठानच बंद करू नये, अशी मागणी पुढे आली आहे.
रिपब्लिकन आघाडीचे निमंत्रक संजय पाटील यांनी यासंदर्भातील निवेदनही सरकारला सादर केले आहे. त्यांनी या निवेदनात म्हटले आहे की, प्रतिष्ठानातील आर्थिक गैरव्यवहाराची अनेकदा तक्रार केली. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. चौकशीच्या नावावर १३ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. ती चुकीची आहे. कारण या कर्मचाऱ्यांकडे देवाण-घेवाणीचे कुठलेही अधिकार नव्हते. ते केवळ आलेल्या आदेशांचे पालन करणारे आणि कार्यक्रम राबविण्यापुरतेच मर्यादित होते. खरे दोषी प्रतिष्ठानचे कार्यकारी मंडळ आहे. तेव्हा या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याने सध्या या कार्यालयात एकही कर्मचारी नाही. त्यामुळे चौकशीच्या नावावर प्रतिष्ठानचे कार्यालय बंद करण्याचा प्रयत्न होऊ नये. नागपुरात मुख्यालय असलेले ते कार्यालय आहे. यात नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून ते सुरू करावे, प्रतिष्ठान ज्या उद्देशाने सुरू झाले तो उद्देश राज्य सरकारने प्रामाणिकपणे राबवावा, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे केली आहे.
बॉक्स
बार्टीचे कार्यालय नागपुरात यावे
सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत असलेले बार्टीचे मुख्यालय पुण्यात आले. समाजकल्याण आयुक्तालयसुद्धा पुण्यात आहे. या दोनपैकी एकतरी कार्यालय नागपुरात असणे आवश्यक आहे. बार्टीचे मुख्यालय नागपुरात आले तर या विभागात मोठा फरक पडल्याचे दिसून येईल, असे संविधान फाऊंडेशनचे अध्यक्ष व माजी सनदी अधिकारी ई.झेड. खोब्रागडे यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात आम्ही सरकारकडे अनेकदा मागणी केल्याचेही त्यांनी सांगितले.