लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी नागरिकांचे जिल्हास्तरीय समितीने नामंजूर केलेल्या दाव्यांच्या अपिलावर निर्णय घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर वनहक्क समिती स्थापन करण्याची घोषणा सप्टेंबरमध्ये करण्यात आली होती. तेव्हापासून रखडलेली ही समिती तब्बल तीन महिने विलंबाने स्थापन झाली आहे. विशेष म्हणजे फेटाळलेल्या दाव्यांवर अपिल करण्याची मुदत सहा महिन्याची असली तरी समितीच्या स्थापनेतील विलंबामुळे यातील तीन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक आणि वैयक्तिक वन हक्कांचे दावे प्रलंबित आहेत. ग्रामसभा आणि उपविभागीय समित्या आणि जिल्हा समितीकडे नामंजूर असलेल्या दाव्यांचीही संख्याही बरीच अधिक आहे. त्यामुळे आदिवासी जनतेमध्ये असंतोष होता. या संदर्भात राज्यपालांनी दखल घेऊन विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर अशा नामंजूर अपिलांवर निर्णय घेण्यासाठी विभागीय वन हक्क समितीच्या स्थापनेचा निर्णय घेतला. राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने या संदर्भात २८ सप्टेंबर २०२० ला परिपत्रक काढून या निर्णयाची माहिती दिली. यानुसार १८ मे २०२० पूर्वी अमान्य केलेल्या दावेदारांनी जिल्हास्तरीय समितीचे आदेश प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत विभागीय वन हक्क समितीकडे अपिल करायचे होते. मात्र या नागपूर विभागीय समितीची स्थापनाच जानेवारी महिन्यात झाली आहे.
मात्र राज्यपालांच्या १८ नोव्हेंबर २०२० च्या अधिसूचनेचा आधार घेऊन देण्यात आलेल्या मुदतवाढीनुसार, १८ मे २०२० पूर्वी अमान्य केलेल्या दावेदारांनी १७ नोव्हेंबर २०२० पासून ६ महिन्याच्या आत आणि १८ मे नंतर अमान्य केलेल्या दावेदारांना अपिल दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत दिली आहे.
...
दावेदारांची होणार दमछाक
या विभागातील बहुतेक सर्व दावेदार गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील आणि अनुसूचीत क्षेत्रातील आहेत. अनेकांनी यापूर्वी कधीही नागपूर पाहिलेले सुद्धा नाही. त्यातल्या त्यात मुदतीमधील तीन महिने आधीच निघून गेल्याने अपिलासाठी अल्प काळ उरला आहे. बहुतेक दावेदार आदिवासी असून अज्ञानी आहेत. यामुळे दावेदारांची बरीच दमछाक होणार आहे. यात मध्यस्तांची लुडबुड वाढण्याची शक्यता अधिक आहे.
...