पर्यावरण आणि जीवसृष्टी धोक्यात टाकणे म्हणजे शाश्वत विकास नव्हे; उच्च न्यायालयाने टोचले राज्य सरकारचे कान
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 9, 2026 15:20 IST2026-01-09T15:19:24+5:302026-01-09T15:20:55+5:30
Nagpur : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी शाश्वत विकासाच्या नावाखाली व्याघ्र कॉरिडॉरमधील विकासकामांचे समर्थन करणाऱ्या राज्य सरकारचे कान टोचले.
Endangering the environment and wildlife is not sustainable development; High Court pokes the ears of the state government
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी शाश्वत विकासाच्या नावाखाली व्याघ्र कॉरिडॉरमधील विकासकामांचे समर्थन करणाऱ्या राज्य सरकारचे कान टोचले. पर्यावरण आणि जीवसृष्टी धोक्यात टाकणे म्हणजे शाश्वत विकास नव्हे, अशी समज न्यायालयाने सरकारला दिली.
राज्य वन्यजीव मंडळाने विदर्भाकरिता व्याघ्र कॉरिडॉर निर्धारित करण्यासंदर्भात १७ एप्रिल २०२५ रोजी घेतलेल्या एका निर्णयाविरुद्ध पर्यावरणप्रेमी नागरिक शीतल कोल्हे व उदयन पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. निखिल पाध्ये यांनी व्याघ्न कॉरिडॉरमध्ये हॉटेल,उद्योग, आदी प्रकल्पांना मंजुरी दिली जात असल्याचे सांगून यामुळे पर्यावरण आणि जीवसृष्टी धोक्यात येईल, याकडे लक्ष वेधले. त्यावर उत्तर देताना मुख्य सरकारी वकील वरिष्ठ अॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी ही विकासकामे कायदेशीर असल्याचे आणि हा शाश्वत विकास असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. त्यानंतर न्यायालयाने पर्यावरणामध्ये मानवी हस्तक्षेप वाढत असल्यामुळे वन्यजीव व मानव संघर्ष निर्माण झाला आहे, असे नमूद करत सरकारला शाश्वत विकासाची व्याख्या समजावून सांगितली. तसेच, यावर ठोस उत्तर देण्यासाठी सरकारला २१ जानेवारीपर्यंत वेळ मंजूर केला.
आमदार नरोटे यांचे निर्णयाला समर्थन
गडचिरोलीचे आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी अर्ज दाखल करून राज्य वन्यजीव मंडळाने विदर्भातील व्याघ्र कॉरिडॉरसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. हा निर्णय आदिवासी नागरिकांच्या हिताचा आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. नरोटे यांच्यातर्फे अॅड. मोहित खजांची यांनी कामकाज पाहिले.
वन्यजीव मंडळाचा निर्णय वन्यजीवांच्या हिताचा नाही
विदर्भाकरिता व्याघ्र कॉरिडॉर निर्धारित करण्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणचा २०१४ मधील व्याघ्र कॉरिडॉर अहवाल आणि निर्णय समर्थन प्रणाली या दोनच गोष्टी विचारात घेतल्या जातील, असा निर्णय राज्य वन्यजीव मंडळाने १७ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत घेतला आहे. हा निर्णय वन्यजीवांच्या हिताचा नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.