इच्छामरणाला कायदेशीर आधार हवाच

आयुष्यात प्रत्येकालाच कधीतरी मृत्यूला सामोरे जावे लागते आणि ते अटळ आहे.

नागपूर : आयुष्यात प्रत्येकालाच कधीतरी मृत्यूला सामोरे जावे लागते आणि ते अटळ आहे. पण आयुष्याच्या उत्तरार्धात दुर्दैवाने असाध्य व्याधी झाल्या आणि वैद्यकीय उपचारानंतरही त्यातून सुटणे, चांगले होणे शक्य नसेल त्यावेळी मृत्यूची प्रतीक्षा करीत खितपत पडण्यापेक्षा अनेकांना मृत्यू स्वीकारणे योग्य वाटते. यासाठी इच्छामरणाचा पर्याय कायदेशीररीत्या समोर असायलाच हवा. पण कायद्याने मान्यता नसल्याने अनेक रुग्ण इच्छामरण स्वीकारू शकत नाहीत. प्रतिष्ठेने जगणे आणि सन्मानाने मरणे हा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला आहे. त्यामुळेच इच्छामरणाला कायदेशीर आधार असायलाच हवा, असे मत वैद्यकीय आणि कायद्याच्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या मान्यवरांनी गुरुवारी व्यक्त केले. सहयोग ट्रस्ट, पुणेतर्फे ‘सन्मान वैद्यकीय इच्छापत्राचा’ विषयावर परिसंवादाचे आयोजन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या एपीआय-ए, लेक्चर हॉल येथे करण्यात आले. याप्रसंगी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ, क्रिटिकल केअर वैद्यकीय सेवेतील नामवंत डॉ. शिरीष प्रयाग, सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. रोहिणी पटवर्धन आणि मानवी हक्क विश्लेषक अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी इच्छामरण, वैद्यकीय दृष्टिकोन आणि कायद्याची भूमिका या अंगाने मत व्यक्त केले. डॉ. शिरीष प्रयाग म्हणाले, रुग्णावर सर्व तऱ्हेचे उपचार केल्यावरही त्याचे वाचणे शक्य नसेल तर तर नातेवाईकांना सांगून त्याचे ‘व्हेंटिलेटर’ काढणे योग्य ठरते. कृत्रिमरीत्या अशा रुग्णाला जिवंत ठेवणे रुग्णालयांना आर्थिक लाभाचे असले तरी ते योग्य नाही. अशावेळी रुग्णाला इच्छामरणाचा अधिकार असायला हवा, हे अनेक उदाहरणातून मला पटले आहे. पण इच्छामरणाचा अधिकार मिळाल्यावर टी. बी. झाल्यामुळे कुणी इच्छापत्र देत असेल तर त्याला मी दाद देणार नाही कारण तो पूर्णपणे बरा होणारा रोग आहे. पण काही असाध्य व्याधीतून रुग्ण वाचण्याची शक्यता जवळपास नाहीच, अशा वेळी त्याला इच्छामरणाचा कायदेशीर अधिकार असायला हवा. डॉ. रोहिणी पटवर्धन म्हणाल्या, इच्छापत्राची संकल्पना प्रत्यक्षात यायची असेल तर वृद्धांनी त्याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. वृद्ध लोक फारसा गांभीर्याने याचा विचार करीत नाहीत पण ज्यावेळी जगण्याचे मार्ग संपतात आणि उपचारांनाही प्रतिसाद मिळत नाही, त्यावेळी इच्छामरणाचा कायदेशीर पर्याय असायलाच हवा, असे त्या म्हणाल्या. अ‍ॅड. असीम सरोदे म्हणाले, आपल्या देशात आता आत्महत्येचे कलम हटविण्याचा विचार सुरू आहे. कदाचित त्यानंतर इच्छामरणाला मान्यता देणारा नवा कायदा देशात होऊ शकतो. इच्छापत्राचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही पण ते नातेवाईंकावर आणि परस्पर प्रेमावर अवलंबून आहे. अनेकदा आर्थिक स्थिती नसल्याने नातेवाईकच ‘व्हेंटिलेटर’ काढायला लावतात, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याला कायद्याचा आधार मिळाला, रुग्णांना समाधानाने मृत्यू स्वीकारण्याचा अधिकार मिळेल. विद्या बाळ म्हणाल्या, संत ज्ञानेश्वर, विनोबा, स्वा. सावरकर यांनी प्रायोपवेशन, समाधी घेतली, ते इच्छामरणच आहे. पण आपण त्यांच्यासारखे महान नाहीत. वैद्यकीयदृष्ट्या मृत्यू स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नसेल त्यावेळी कृत्रिम आणि निरर्थक जगण्यापेक्षा मृत्यू समाधानाने स्वीकारता यावा, यासाठी इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता असली पाहिजे. सध्या जगभरात ‘डेथ पील’ ची संकल्पना सुरू आहे. वेदनारहित मृत्यू यावा.या संकल्पनेचा जगात सध्या गंभीरपणे विचार सुरु आहे. याप्रसंगी उपस्थितांच्या विविध प्रश्नांनाही मान्यवरांनी मोकळेपणाने उत्तरे दिली. संवादक म्हणून शुभदा जोशी यांनी तर प्रश्नोत्तरांसाठी अ‍ॅड. रमा सरोदे यांनी सहकार्य केले. आभार डॉ. रवींद्र भुसारी यांनी मानले.कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी अ‍ॅड. स्मिता सरोदे-सिंगलकर, संदेश सिंगलकर आणि सहयोग ट्रस्टच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले. (प्रतिनिधी)