लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर :राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे यांनी दोन वॉर्डाच्या रचनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने गुरुवारी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, राज्य निवडणूक आयुक्त व महानगरपालिका आयुक्त यांना नोटीस जारी करून याचिकेतील मुद्यांवर येत्या १३ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. महानगरपालिकेच्या वॉर्ड-२६ मध्ये पडोळेनगर ते पँथरनगर आणि वॉर्ड-२३ मध्ये व्यंकटेशनगर ते केडीके महाविद्यालयापर्यतच्या भागाचा समावेश करण्यात आला आहे. ही रचना अवैध असल्याचे पेठे यांचे म्हणणे आहे. या वॉर्डाची रचना करताना नाग नदीची नैसर्गिक सीमा विचारात घेण्यात आली नाही. अत्यंत एकतर्फी व मनमानी पद्धतीने कृती करण्यात आली. त्यामुळे दोन्ही वॉर्डामधील नागरिकांची गैरसोय होईल, असा दावा पेठे यांनी केला आहे. पेठे यांनी यासंदर्भात २६ ऑगस्ट रोजी राज्य निवडणूक आयुक्त व महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे आक्षेप दाखल केले होते. परंतु, दोघांनीही आक्षेपावर योग्यरीत्या विचार केला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने दोन्ही वॉर्डाची वादग्रस्त रचना रद्द करावी आणि संबंधित आक्षेप विचारात घेऊन नवीन रचना करण्याचे निर्देश द्यावे, असे पेठे यांचे म्हणणे आहे.
कायदा दुरुस्तीवरही आक्षेप
राज्य सरकारने महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यातील कलम ५ मध्ये दुरुस्ती करून राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार कमी केले आहेत. या दुरुस्तीमुळे राज्य सरकारला अवाजवी अधिकार मिळाले आहेत, असा आरोप पेठे यांनी केला आहे व वादग्रस्त दुरुस्ती अवैध ठरवून रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
Web Summary : Duneshwar Pethe challenges Nagpur ward structure in High Court, citing irregularities. Court issued notices to concerned authorities, seeking responses by November 13. Pethe alleges flawed ward demarcation and challenges recent amendments impacting election commission powers.
Web Summary : दुनेश्वर पेठे ने नागपुर वार्ड संरचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी, अनियमितताओं का हवाला दिया। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर 13 नवंबर तक जवाब मांगा। पेठे ने त्रुटिपूर्ण वार्ड सीमांकन का आरोप लगाया और चुनाव आयोग की शक्तियों को प्रभावित करने वाले हालिया संशोधनों को चुनौती दी।