भूखंडांचे अवैध वाटप नियमित करू नका

यूएलसी भूखंडांचे अवैध वाटप पैसे घेऊन नियमित करायला नको, अन्यथा हाच पायंडा पडेल असा युक्तिवाद

हायकोर्टात युक्तीवाद : चुकीचा पायंडा पडण्याची भीती
नागपूर : यूएलसी भूखंडांचे अवैध वाटप पैसे घेऊन नियमित करायला नको, अन्यथा हाच पायंडा पडेल असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यातर्फे बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष करण्यात आला. तसेच, अवैध वाटप करण्यात आलेले यूएलसी भूखंड शासनाने स्वत:च्या ताब्यात घ्यावेत असे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली.
यासंदर्भात माजी आमदार सुनील शिंदे यांनी २००४ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय प्रसन्न वराळे व झेड. ए. हक यांच्या विशेष न्यायपीठासमक्ष सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी २७ एप्रिल रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यावेळी आतापर्यंत किती भूखंडांचे वाटप रद्द करण्यात आले, बट्टा आयोगाने किती भूखंडांचे वाटप रद्द करण्याची शिफारस केली होती आणि किती भूखंडांचे अवैध व अनियमित वाटप करण्यात आले यावर माहिती सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आर. के. बट्टा यांचा आयोग स्थापन केला होता. आयोगाने ९ आॅक्टोबर २००७ रोजी शासनाला अहवाल सादर केला. त्यात ९९ प्रकरणात यूएलसी भूखंड वाटपावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)