महाकाळकरांना दिलासा नाही

महानगरपालिकेतील काँग्रेस गटनेतापदावर दावा सांगत असलेले नगरसेवक संजय महाकाळकर यांची मुंबई उच्च ..

हायकोर्टाचा नकार : मनपातील काँग्रेस गटनेता निवडण्याचे प्रकरण लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : महानगरपालिकेतील काँग्रेस गटनेतापदावर दावा सांगत असलेले नगरसेवक संजय महाकाळकर यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये शुक्रवारीही निराशा झाली. नगरसेवक तानाजी वनवे यांची गटनेतापदी निवड करण्याच्या वादग्रस्त आदेशावर न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती देण्यास नकार दिल्यामुळे महाकाळकर यांना दिलासा मिळू शकला नाही. महानगरपालिकेत काँग्रेसचे २९ नगरसेवक आहेत. सुरुवातीला महाकाळकर यांची निर्धारित प्रक्रियेद्वारे गटनेतापदी निवड करण्यात आली होती. त्यांनी गटनेतेपदाची सूत्रे स्वीकारून कामाला सुरुवात केली होती. दरम्यान, महाकाळकर यांच्याविरुद्ध १६ मे रोजी वर्धा मार्गावरील प्रगती भवन येथे नगरसेविका हर्षला साबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेस सदस्यांची बैठक झाली. त्यात वनवे यांची गटनेतेपदी निवड करण्याचा निर्णय घेऊन विभागीय आयुक्तांना १६ नगरसेवकांच्या पाठिंब्याचे पत्र सादर करण्यात आले. विभागीय आयुक्तांनी १९ मे रोजी वादग्रस्त आदेश जारी केला. त्याद्वारे महाकाळकर यांना गटनेतेपदावरून कमी करून वनवे यांची गटनेतेपदी निवड ग्राह्य करण्यात आली. त्यानंतर २० मे रोजी महापौर व मनपा आयुक्त यांनी या बदलाला मंजुरी दिली. विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध महाकाळकर यांनी २२ मे रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत केवळ विभागीय आयुक्तांच्या आदेशावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. नवीन बदलाला महापौर व मनपा आयुक्तांनी दिलेल्या मंजुरीस आव्हान देण्यात आलेले नाही. महापौर व मनपा आयुक्तांची मंजुरी ही विभागीय आयुक्तांच्या आदेशावरून घडलेली कृती आहे. परिणामी विभागीय आयुक्तांच्या आदेशावर स्थगिती देऊन काहीच फायदा होणार नाही ही बाब सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाने वादग्रस्त आदेशावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. प्रकरणावर अवकाशकालीन न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी ७ जून रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. महाकाळकर यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील एस. के. मिश्रा, मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट, वनवे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अंजन डे तर, शासनातर्फे सहायक वकील निवेदिता मेहता यांनी बाजू मांडली. आव्हान संपले नाही उच्च न्यायालयाने महाकाळकर यांना केवळ अंतरिम दिलासा नाकारला असून त्यांचे आव्हान अजून संपले नाही. वनवे यांची गटनेतेपदी निवड करण्याची पद्धत, विभागीय आयुक्तांचा वादग्रस्त आदेश आणि महापौर व मनपा आयुक्तांनी वनवे यांच्या निवडीला दिलेली मंजुरी याची वैधता पुढील सुनावण्यांमध्ये गुणवत्तेवर तपासली जाईल. त्यासाठी महाकाळकर यांना याचिकेमध्ये आवश्यक दुरुस्त्या कराव्या लागतील. महाकाळकर यांची ज्या पद्धतीने गटनेतेपदी निवड करण्यात आली होती, त्या पद्धतीने वनवे यांची निवड झालेली नाही. परिणामी वनवे यांची निवड वैध आहे की अवैध हे स्पष्ट होण्यासाठी याचिकेवरील निकालाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. याप्रकरणात काँग्रेस पक्षाची भूमिका महत्त्वाची आहे. परिणामी काँग्रेसलाही याचिकेत प्रतिवादी केले जाऊ शकते. सध्या काँग्रेसचा प्रतिवादींमध्ये समावेश नाही. वनवे यांची गटनेतेपदावरील निवड ग्राह्य धरण्याचा विभागीय आयुक्तांचा आदेश अवैध असून त्यांना असा आदेश जारी करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा महाकाळकर यांनी याचिकेत केला आहे. या मुद्यावर सखोल युक्तिवाद होऊ शकतो.