नक्षलग्रस्त जिल्ह्याचा विकास थांबला

नक्षलवाद ही देशाला लागलेली कीड आहे. महाराष्ट्रालगत असलेले राज्य नक्षलवादामुळे त्रस्त आहे.

नागपूर : नक्षलवाद ही देशाला लागलेली कीड आहे. महाराष्ट्रालगत असलेले राज्य नक्षलवादामुळे त्रस्त आहे. नक्षलवादाच्या संपूर्ण उच्चाटनासाठी सरकार विविध योजना राबवित आहेत. यात आरोग्य, शिक्षण आणि विकासात्मक मूलभूत सोई उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘स्पेशल अ‍ॅक्शन प्लॅन’ तयार केला असून, त्याअंतर्गत अतिरिक्त निधी देण्यात येतो. परंतु गेल्या दीड वर्षापासून निधीच न मिळाल्याने नक्षलग्रस्त जिल्ह्याचा विकास थांबला आहे.
नक्षलग्रस्त भागासाठी २०१०-११ पासून ‘स्पेशल अ‍ॅक्शन प्लॅन’ योजना सुरू करण्यात आली. यात विकासात्मक उपाययोजना करण्यासाठी निधी देण्याचे निश्चित करण्यात आले. सुरवातीला योजनेत महाराष्ट्रातील गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर २०१२-१३ मध्ये योजनेत बदल करून व्याप्ती वाढविण्यात आली. यात चंद्रपूर व भंडारा या दोन जिल्ह्यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला. योजनेत नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांसाठी प्रती जिल्हा ३० कोटी रुपये देण्यात येते. यातून शिक्षण, आरोग्य, पाणी, बांधकाम, कृषी यासारख्या क्षेत्रावर हा निधी खर्च करण्यात येतो. शासनाच्या निकषाप्रमाणे यातील ७५ टक्के निधी अतिसंवेदनशील भागात खर्च करणे आवश्यक आहे. योजना आयोगात स्पेशल अ‍ॅक्शन प्लॅनचा समावेश होता. त्यामुळे निधी व जिल्ह्यांची व्याप्ती वाढविण्यात आली होती. परंतु केंद्र सरकारने योजना आयोग बरखास्त करून त्या ऐवजी नीती आयोग कार्यान्वित केला. नीती आयोगात नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासात्मक उपाययोजनासाठी राबविण्यात आलेल्या स्पेशल अ‍ॅक्शन प्लॅनचा समावेश नसल्याची माहिती आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार वर्ष २०१४-१५ ला २० कोटीचा पहिला हप्ता देण्यात आला. नंतर मात्र १० कोटीचा दुसरा हप्ता देण्यात आला नाही. २०१५-१६ मध्ये योजनेचा एकही रुपया मिळाला नाही. त्यामुळे येथील कामांवर परिणाम झाला आहे. विशेष म्हणजे अतिसंवेदनशील भागातील कामे रखडली आहेत. केंद्र शासन ही योजना गुंडाळणार असल्यामुळे निधी देण्यात आला नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.(प्रतिनिधी)