शिक्षकांच्या समायोजनास शाळांचा नकार

राज्यातील अनुदानित शाळांमधील सर्व अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन त्वरित करावे, असे निर्देश शासनाने जारी केले आहेत. परंतु नागपूर जिल्ह्यातील बहुतांश शाळांनी शासनाच्या

शिक्षक संघटना आक्रमक : अधिवेशनात गाजणार मुद्दा
नागपूर : राज्यातील अनुदानित शाळांमधील सर्व अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन त्वरित करावे, असे निर्देश शासनाने जारी केले आहेत. परंतु नागपूर जिल्ह्यातील बहुतांश शाळांनी शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत शिक्षकांना रुजू करून घेण्यास नकार दिला आहे. शिक्षकांमध्ये या मुद्यावरून प्रचंड संतापाची भावना आहे. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या तोंडावर शिक्षक आमदार व शिक्षक संघटना हा प्रश्न लावून धरणार आहेत. याची दखल घेत समायोजनास नकार देणाऱ्या शाळांची मान्यता काढण्याच्या हालचाली शिक्षण विभागाने सुरू केल्या आहेत. अतिरिक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन केले जाईल शिवाय यापुढे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबविण्यात येणार नाही, असे आश्वासन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी नुकतेच दिले. शिक्षण आयुक्तांनी यासंबंधीचे आदेशदेखील काढले व नागपूर जिल्ह्यातील २७४ अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाच्या प्रक्रियेला सुरुवातदेखील झाली. शिक्षण विभागाच्या संबंधित शिक्षकांना कुठल्या शाळेत समायोजित करण्यात येत आहे याची यादीदेखील जारी केली. अनेक शिक्षकांना तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या शाळांमधून कार्यमुक्तदेखील करण्यात आले. परंतु ज्या शाळेत समायोजित करण्यात आले आहे तेथे शिक्षण विभागाचे पत्र घेऊन गेल्यानंतर काही कर्मचाऱ्यांना आश्चर्याचा धक्काच बसला. अनेक शाळांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना समायोजित करण्यास नकार दिला. तर काही शाळा शिक्षण विभागाकडून अद्याप समायोजनाचा आदेशच मिळाला नाही, असे कारण देऊन टाळाटाळ करीत आहेत. काही शाळांनी तर शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यासदेखील नकार दिला आहे. यात शहरातील अनेक नामवंत शाळांचादेखील समावेश आहे. अतिरिक्त ठरलेले शिक्षक समायोजनासाठी गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने शिक्षण विभागाच्या चकरा मारत आहेत. परंतु त्यांना अद्याप दिलासा मिळालेला नाही. आतापर्यंत केवळ ४२ शिक्षकांचे समायोजन झाले आहे. (प्रतिनिधी)
...तर शाळांची मान्यता रद्द- शिक्षणाधिकारी
जर शाळांनी समायोजनासंबंधीच्या शासननिर्देशांचे पालन केले नाही तर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी ओमप्रकाश गुढे यांनी दिला आहे. सर्व अतिरिक्त शिक्षकांनी समायोजित शाळांमध्ये त्वरित रुजू व्हावे. संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी त्यांना तत्काळ कार्यमुक्त करावे. शिक्षकांना रुजू करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या मुख्याध्यापकांच्या पदाची मान्यता काढण्यात येईल. तसेच शाळेचीही मान्यता काढण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही शिक्षणाधिकारी गुढे यांनी सांगितले. आमच्याकडे शिक्षक समस्या मांडत आहेत व त्यांचे निराकरण करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करण्यात येत आहे असेही ते म्हणाले.
वेतनाचे काय?
जुन्या शाळेतून घेतलेली कार्यमुक्ती अन् समायोजित शाळेने रुजू करण्यास दिलेला नकार यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाची स्थिती आहे. वेतन नेमके कुठल्या शाळेच्या आस्थापनेवरून निघेल असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. आमच्याकडेच अतिरिक्त शिक्षक होण्याची शक्यता असल्याने शिक्षण विभागाच्या निर्देशांचे पालन कसे करायचे असा प्रश्न शाळांनी उपस्थित केला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे कार्यमुक्तीचे पत्र घेतल्यानंतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आठ दिवसांच्या आत नवीन शाळांमध्ये रुजू व्हायची अट शिक्षण विभागाने टाकली आहे.