लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर :कामठी नगर विकास कृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करून कामठी नगरपरिषदेची निवडणूक रद्द करण्याची आणि कायद्यानुसार फेरनिवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने ४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार २ डिसेंबर रोजी कामठी नगरपरिषदेची निवडणूक झाली. त्याकरिता ३१ ऑक्टोबर रोजी त्यामुळे अंतिम मतदार यादी जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर बूथनिहाय मतदार यादी तयार करण्यात आली. मतदारांचे अनुक्रमांक बदलले आणि मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. शेकडो मतदारांना मतदार यादीमध्ये त्यांची नावे मिळून आली नाहीत. नाते शोधण्यासाठी दोन-तीन तास वेळ द्यावा लागला. परिणामी, शेकडो मतदारांना मतदान करता आले नाही. त्यांना संवैधानिक अधिकार बजावण्यापासून वंचित राहावे लागले. समितीचे मुख्य संघटक व अध्यक्षपदाचे उमेदवार राजकुमार रामटेके यांनी यासंदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना तक्रार केली, पण तिची आवश्यक दखल घेण्यात आली नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अश्विन इंगोले बाजू मांडणार आहेत.
बेसा-पिपळा नगरपंचायत निवडणुकीलाही आव्हान
रिपब्लिकन लोकशाही मोर्चाद्वारे समर्थित नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार भारती वानखेडे यांनी बेसा-पिपळा नगरपंचायत निवडणुकीच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी 'ईव्हीएम'मध्ये घोळ केल्यामुळे निवडणूक अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावी आणि फेरनिवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणी वानखेडे यांनी केली आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी १५/२ व १७/१ प्रभागाच्या मतदान केंद्रातील 'ईव्हीएम'चे बीयू व सीयू हे महत्त्वाचे भाग बदलवले. वानखेडे यांनी यावर आक्षेप घेतला असता, त्यांचे समाधान करण्यात आले नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. यावर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
Web Summary : Petitions filed in Nagpur High Court seek cancellation of Kamthi and Besa-Pipala municipal elections citing irregularities in voter lists and EVM tampering. Hearings are scheduled for Wednesday.
Web Summary : नागपुर उच्च न्यायालय में कामठी और बेसा-पिपला नगर पालिका चुनाव रद्द करने की याचिका दायर, मतदाता सूची में अनियमितताओं और ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप। बुधवार को सुनवाई निर्धारित।