मराठा आरक्षणाचा निर्णय असंवैधानिक

राज्यात आजपर्यंत १७ मुख्यमंत्र्यांपैकी ११ मुख्यमंत्री व शेकडो मंत्री मराठा समाजाचे झाले आहेत. त्यामुळे सरकारची सर्व धोरणे, नीती, कायदे, प्रकल्प या सर्वांच्या निर्णयावर मराठा समाजाची अधिसत्ता

ओ.बी.सी. मुक्ती मोर्चाचा आरोप : निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणार
नागपूर : राज्यात आजपर्यंत १७ मुख्यमंत्र्यांपैकी ११ मुख्यमंत्री व शेकडो मंत्री मराठा समाजाचे झाले आहेत. त्यामुळे सरकारची सर्व धोरणे, नीती, कायदे, प्रकल्प या सर्वांच्या निर्णयावर मराठा समाजाची अधिसत्ता राहिली आहे.
सर्वच क्षेत्रात एकाधिकार असलेला मराठा समाज हा कुठल्याच क्षेत्रात मागास नाही. संविधानानुसार जातीच्या आधारावर आरक्षण देता येत नसतानाही, सरकारने कुठलाही आधार, निकष व संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण न करता आरक्षणाचा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांनी पत्रपरिषदेत केला.
आरक्षणाचे जनक मानले जाणारे छत्रपती शाहू महाराज यांनी ठरवून दिलेल्या आरक्षणाच्या निकषाकडे सरकारने दुर्लक्ष करून, असंवैधानिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता अन्य प्रवर्गातील जातींनासुद्धा आरक्षणाची मागणी करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. असे झाल्यास, आरक्षणाच्या नावावर राज्यात अराजकता माजेल असेही ते म्हणाले. मुस्लीम समाजाला सरकारने धर्माच्या आधारावर ५ टक्के आरक्षण दिले आहे.
मात्र मुस्लीम समाजातील ३७ जाती या ओबीसीमध्ये येतात. त्यामुळे ओबीसी आणि मुस्लिमांचेही आरक्षणाचा लाभ त्यांना मिळेल. सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देताना कुठल्या आधारावर, कशाच्या निकषावर दिले आहे, याचा जाब विचारण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा न्यायालयात दाद मागणार आहे.
यासाठी नगरसेवक परिणय फुके व अ‍ॅड. भूपेश पाटील यांच्या नेतृत्वात कमिटी तयार करण्यात आली आहे. सरकारचे नोटिफिकेशन निघाल्यानंतर मुक्ती मोर्चा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. त्याचबरोबर ओबीसी अन्यायविरोधी अभियान राबविणार असून, ७ आॅगस्ट रोजी ओबीसी अन्यायविरोधी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या पत्रपरिषदेला अ‍ॅड. अशोक यावले, प्रा. रमेश कोलते, नारायण चिंचोणे, भूषण दडवे आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)