ग्रामीण रोडसाठी निधी देण्यावर निर्णय घ्या

ग्रामीण भागातील खराब रोड दुरुस्त करण्यासाठी केंद्रीय रस्ते निधी (सीआरएफ)मधून मदत मिळावी याकरिता राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.

हायकोर्ट : ‘सीआरएफ’चा प्रस्ताव प्रलंबित
नागपूर : ग्रामीण भागातील खराब रोड दुरुस्त करण्यासाठी केंद्रीय रस्ते निधी (सीआरएफ)मधून मदत मिळावी याकरिता राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. हा प्रस्ताव अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी ही बाब लक्षात घेता या प्रस्तावावर दोन आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश केंद्र शासनास दिलेत. तसेच, ही शेवटची संधी असल्याचे व निर्देशाचे पालन न केल्यास आवश्यक तो आदेश देण्यात येईल असेही न्यायालयाने सांगितले.
यासंदर्भात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. विविध महामार्गांची विकास कामे व प्रकल्पांकरिता यंत्रांचे मोठमोठे सुटे भाग, रेती, मुरुम, लोहा इत्यादी वस्तूंची वाहतूक केली जाते.वजनी ट्रेलर व ट्रक्समुळे ग्रामीण रोड खराब झाले आहेत़ अपघात वाढले आहेत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर तर, ‘एनएचएआय’तर्फे अ‍ॅड. अनिश कठाणे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)