लोकमत न्यूज नेटवर्क
उदय अंधारे
नागपूर : देशातील पगारदारवर्गाला नेहमीच विविध आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. कोरोनामुळे त्यांची परिस्थिती आता अधिकच गंभीर झाली आहे. ते आर्थिक संकटात जगत आहेत.
पगारदारवर्गाचे वेतन महागाईच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे त्यांना बचत करता येत नाही. यातच त्यांना प्राप्तिकर व व्यावसायिक करही जमा करावा लागतो. विरोधाभास म्हणजे, शेतकरी कितीही श्रीमंत असला तरी त्यांना कर द्यावा लागत नाही. शहरातील एका प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाऊंटंटने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, कोरोना काळामध्ये पगारदारवर्गातील चार कोटी व्यक्तींनी कर जमा केला. सरकारने त्या रकमेतून स्थलांतरित मजुरांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या. असे असताना वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये पगारदारवर्गासाठी वजावटीची घोषणा केली नाही.
सार्वजनिक क्षेत्रापेक्षा खासगी क्षेत्रातील पगारदारवर्गाची संख्या मोठी आहे. ते कर भरतात, पण त्यांना निवृत्ती वेतन, बेरोजगारी साहाय्य किंवा सेवानिवृत्तीनंतर आरोग्य सेवा मिळत नाही. परंतु, त्यांना आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असतानाही कर भरणे बंधनकारक केले जाते. देशातील बॉलिवूड उद्याेग व राजकारणातील अनेक जण स्वत:ला शेतकरी घोषित करून अत्यल्प कर जमा करतात. त्यामुळे शेतीमधून वर्षाला १० लाख रुपयावर उत्पन्न मिळविणाऱ्याला कराच्या चौकटीत आणले गेले पाहिजे, असे मत सूत्रांनी व्यक्त केले.
देशातील मतदारांमध्ये पगारदारवर्गाची संख्या केवळ ७ टक्के आहे. राजकीय पक्ष त्यांचा गांभीर्याने विचार करीत नाही. त्यामुळे ही विसंगती निर्माण झाली आहे. सरकारच्या विरोधाभासी धोरणामुळे गेल्या काही वर्षांत प्रत्यक्षात कर जमा करणाऱ्यांच्या तुलनेत केवळ प्राप्तिकर अर्ज भरणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०२०-२१ मध्ये ३ कोटी ७५ लाख नागरिकांनी प्राप्तिकर अर्ज भरले, पण प्रत्यक्ष कर जमा करणाऱ्यांची संख्या फार कमी आहे. कोरोना काळात मागणी वाढली असली तरी बाजारामध्ये वस्तू व सेवेचा पुरवठा अद्याप सुरळीत झाला नाही. कारण, या काळात अनेकांची नोकरी गेली, असे सूत्रांनी सांगितले.
५० टक्के काम कमी केले
मॉल, सुपर बाजार, थिएटर, जीम इत्यादी छोट्या प्रतिष्ठानांमध्ये काम करणाऱ्यांना नोकरी गमवावी लागली तर, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन २० ते ५० टक्के कमी झाले. काही ठिकाणी वेतनच थांबविण्यात आले. अनेक प्रतिष्ठानांनी त्यांचे काम ५० टक्क्यांनी कमी केले.
श्रीनिवास खांदेवाले, अर्थतज्ज्ञ
कर्मचाऱ्यांनी नोकरी गमावली
असंघटित क्षेत्रातील पगारदारवर्ग खूप प्रभावित झाला. अनेकांना नोकरी गमवावी लागली. अनेकांचे वेतन बंद झाले. सेवा क्षेत्रातही समान परिस्थिती आहे.
---- प्रा. विनायक देशपांडे, एमबीए विभाग, रातुम नागपूर विद्यापीठ.