नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण, बांधकाम व मृदसंधारण विभागाला पुरामुळे झालेल्या नुकसानीत उपाययोजना करण्यासाठी आकस्मिक निधी उपलब्ध केला जातो, परंतु मागील पाच वर्षांपासून जवळपास तिन्ही विभागांना ३५ कोटींचा निधी मिळाला नाही़. त्यामुळे उपाययोजना रखडल्या आहेत.
जलसंधारण विभाग व बांधकाम विभागाची रक्कम दहा कोटींच्या जवळपास असल्याचे बोलले जाते़. स्थानिक स्तर मृदू संधारण विभागाचा निधी हा २५ कोटी इतका आहे़. दरवर्षी पावसाळ्यात या संसाधनांना मोठा फटका बसतो़, कोल्हापुरी बंधारे, पाझर तलाव, मामा तलाव, गाव तलावाचे पुराचे पाणी अथवा अतिरिक्त जलसाठ्यामुळे भिंत, बांध, लोखंडी गेट वाहून जाण्याचे प्रकार होतात़. कधीकाळी पूर्ण बंधाराच दुरुस्त करावा लागतो़. आकस्मिक निधी नसल्याने सिंचनाचे पाणी वाहून शेतपिकांचे नुकसान होते़. तत्काळ दुरुस्तीसाठी शासनाच्या इतर योजनांच्या निधीवर अवलंबून राहावे लागते; मात्र हक्काचा निधी असतानाही तो शासनाकडून पाच वर्षांपासून अप्राप्त आहे़. त्यामुळे उपाययोजना रखडल्या आहेत.
- रस्ते दुरुस्तीचा निधी मागणी नोंदवूनही मिळत नाही
रस्ता दुरुस्तीच्या निधीबाबतही हीच अवस्था आहे़ जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे रस्ते पावसामुळे खराब झाल्यानंतर केंद्रीय आपत्ती निवारण यंत्रणेला जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत प्रस्ताव पाठवून मागणी नोंदवावी लागते़ हा निधी पावसाळा लोटूनही मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे़. परिणामी, नागरिकांची ओरड वाढते़ जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत हा निधी असल्यास अन्य विभागाच्या निधीवर अवलंबून राहण्याची वेळ येणार नाही़.