राज्य शासनाला अवमानना नोटीस

परिवहन कार्यालयात एजंट प्रतिबंधाच्या नावाखाली अधिकृत प्रतिनिधींनाही प्रवेश नाकारण्यात येत असल्याच्या आरोपाची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ...

नागपूर : परिवहन कार्यालयात एजंट प्रतिबंधाच्या नावाखाली अधिकृत प्रतिनिधींनाही प्रवेश नाकारण्यात येत असल्याच्या आरोपाची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाच्या गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन आयुक्त महेश झगडे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (शहर) सर्जेराव शेळके, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (ग्रामीण) शरद जिचकार व उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (पूर्व) रवींद्र भुयार यांना अवमानना नोटीस बजावून १६ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.यासंदर्भात संतोष गुप्ता व इतर ८ वाहन मालकांनी अवमानना याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अशोक भंगाळे यांच्यासमक्ष शुक्रवारी याचिकेवर सुनावणी झाली. परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी १२ जानेवारी २०१५ रोजी परिपत्रक काढून परिवहन कार्यालयांत एजंटना प्रवेश करू देऊ नका, असे निर्देश दिले आहेत. यामुळे परिवहन अधिकारी एजंटसह वाहन मालकांच्या अधिकृत प्रतिनिधींनाही प्रवेश नाकारत आहेत. उच्च न्यायालयाने १९८७ व १९९९ मध्ये दाखल प्रकरणांवर निर्णय देताना निर्धारित नमुन्यातील पत्र देऊन अधिकृत करण्यात आलेल्या प्रतिनिधींना प्रतिबंध करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. झगडे यांचे परिपत्रक या निर्णयांचा अवमान करणारे असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.वाहन मालकांनी फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, पासिंग इत्यादी विविध कामे करण्यासाठी आरटीओ कार्यालयात प्रतिनिधी नेमले आहेत. या प्रतिनिधींना अधिकृत करण्यासाठी आरटीओ कार्यालयाला विशिष्ट माहितीचे पत्र द्यावे लागते. या पत्राचा नमुना ठरलेला आहे. अधिकृत प्रतिनिधींना प्रवेश नाकारण्याविरुद्ध वाहन मालकांनी उच्च न्यायालयात तीन रिट याचिकाही दाखल केल्या आहेत. न्यायालयाने यापैकी दोन याचिकांमध्ये याचिकाकर्त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींना प्रवेश देण्याचे अंतरिम आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर तर, शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)