शासन स्थगितीचा फटका; शाळांतील शौचालय बांधकामाचाही निधी रोखला

जि.प.च्या ३३० शाळांमध्ये शौचालयांचा अभाव

 नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विकासकामांसाठी मंजूर असलेला विकास निधीला स्थगिती दिली आहे. यामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेच्या १३२ शाळांतील शौचालयांचे बांधकाम मागील आठ महिन्यापासून ठप्प असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने शासकीय व खाजगी  शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पुरेशा व मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. मात्र जिल्हा परिषदेच्या सुमारे ३३० शाळांमध्ये मुला मुलींकरिता शौचायलयाची व्यवस्था नाही. दुसरीकडी अनेक शाळांमध्ये शौचालय आहे परंतु दुरुस्तीयोंग्य नसल्याची  धक्कादायक बाब शिक्षण विभागाच्या अहवालातून पुढे आली आहे.

नागपूर जिल्ह्याच्या तेराही तालुक्यांमध्ये जि.प.च्या अखत्यारित १५१८ शाळा आहेत. यापैकी बहुतांशी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांकरिता खेळण्याचे मैदान नाही. १७३ हून अधिक शाळांमध्ये मुलांकरिता स्वच्छतागृहाची व्यवस्था नसल्याचे अहवालातील आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. १५७ शाळांमध्ये तर मुलींकरिता स्वच्छतागृहाची व्यवस्था नाही. परंतु यानंतरही प्रशासनाचे म्हणने आहे की, शंभर टक्के शाळांमध्ये शौचालयाची व्यवस्था आहे, काही शाळांमध्ये त्याचा वापर होत नसून वापरात नसल्याचा दावा प्रशासनाचा आहे

डीपीसीकडून निधी उपलब्ध नाही.

शौचालयांची व्यवस्था नसलेल्या जि.प.च्या १३२ शाळांतील शाैचालय बांधकामासाठी वर्ष २०२२-२३ मध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडे (डीपीसी) प्रस्ताव दिला होता.  या कामाला मंजुरी दिली होती. मात्र राज्यात सत्तांतरण झाल्यापासून विकास निधीवरील स्थगिती अद्यापही कायम आहे. परिणामी शौचालयांसह वर्गखोली, सुरक्षा भिंतीचे बांधकाम थांबले आहे.  ग्रामीण भागातील इतरही विकास कामे ठप्प पडली आहेत. विकास निधी रोखून ग्रामीण भागातील  नागरिकांना विकासापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा पदाधिकाऱ्यांचा आरोप आहे.